काभ्रेको बनेपा साँगामा रहेको पतञ्जली योगपीठका नाममा खरिद गरिएको जग्गा अस्पताल र गाई फार्म निर्माण गर्ने भन्दै प्लटिङ्ग गरेर विक्री गरिएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला स्थायी घर भएका १० जना कर्मचारी त्यतिबेला मालपोत र नापी कार्यालयमा कार्यरत रहेकाले उक्त कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । ति मध्ये एक जना २०७९ सालमा धुलिखेल ९ का वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । 

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल 

    २०६९ मंसिर २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठक निर्णय नम्वर २०९ मा पतञ्जली योगपीठको काभ्रे जिल्ला स्थित जग्गा बेचबिखन गरेको साथै सनराईज बैंकमा धितो राखेको भन्ने समेत उजुरी ब्यहोरा उपर अनुसन्धान भई प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर गरेको निर्णय हदबन्दी बाहेक अन्य विषयवस्तु आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय नभएको भन्ने उल्लेख गरेको थियो । 
    हदबन्दीका सन्दर्भमा भने अख्तियारले हेर्न सक्ने आशय उक्त निर्णयले ब्यक्त गरेको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको हुँदा यसमा थप केहि गरिरहन परेन । ५ वर्ष भित्र खरिद गरिसक्नु पर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय देखिँदा यसको रेकर्ड राख्न एवं अनुगमन गर्न जग्गा विक्री भएको मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई लेखी पठाई उजुरी फाईल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । यसपछि संविधान सभाका निर्वाचन, संविधान निर्माण र त्यसपछि पार्टी एकीकरण, महाधिवेशन, सत्ताको नेतृत्व, नेकपा गठन, विघटन, पार्टी भित्र एकले अर्काेले गरेको कारवाही तथा विभिन्न प्रकरणले एकले अर्काेलाई सिध्याउने रणनीति अनुरुप उक्त मुद्दा जगाईएको देखिन्छ । २०६४ साल देखि २०६६ सालसम्म भएको जग्गा किनबेच सम्बन्धी प्रकरणको १५ वर्ष पछि छानविन शुरु गरिएको थियो । २०७८ माघ ११ गते भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रे तथा सबै जिल्लाका कार्यालयहरुलाई पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा भएको जग्गाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । ७ दिनको समय दिएर मागिएको विवरण अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा तत्कालीन समयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको डरले सात्तो गएको थियो । अधिकांश कर्मचारीले गर्न नै नमिल्ने काम गर्न लगाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 
    कारोवारको १८ वर्ष पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित ९२ जनालाई गुमराहमा पार्ने प्रभावशाली ब्यक्ति शालिकराम सिंह अहिले छिमेकी मुलुक भारत पुगेका छन् । तर नेपालमा २०६४ साल देखि २०६६ सालसम्म जग्गा किनबेच सम्बन्धी गतिविधि गराएर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई समेत उथलपुथल बनाउने गरी सिंहले जग्गा कारोवारीहरुसँग गरेको साँठगाँठ के हो ? खुल्दै जालान् । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जसलाई मुद्दा नै दर्ता गर्न मिल्दैन थियो उसका नाममा मुद्दा दर्ता गरेर मानसिक, सामाजिक त्रास उत्पन्न गराएको छ भने जो उक्त अभियानमा संलग्न भएका एक जना कर्मचारीलाई नियोजित रुपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छैन । यसको रहस्य अख्तियार र संलग्नहरुले उपयुक्त समयमा खुल्ने नै छन् । यो प्रकरण भएको १५ वर्ष पछि छानविन शुरु गरिएको थियो । मुद्दा चल्नै नपर्ने र नहुने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशर बहादुर बानिँया र मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईँ हुन् । जसले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाए । काम गर्न मानेनन् । स्पष्टिकरण सोधे पछि २४ घण्टे सरुवामा परे । उनिहरुले कलम चोप्न नमानेका कारण सरुवा गरिएको थियो । उनिहरुलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर मालपोत कार्यालयमा हात्तहुत्त गर्ने तत्कालीन कर्मचारी हाल नापी विभाग धुलिखेल २८ किलोमा कार्यरत नायव सुब्बा रामकुमार थापा हुन् । उनलाई मुद्दा चलाउने निर्णय भएन । उनि गठबन्धन सरकार जोड्ने रसायन बनेका चर्चित ब्यापारी रामेश्वर थापाका बहिनी ज्वाई हुन् । जग्गाका लागि दबाब दिने पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह हुन् । उनी मालपोत कार्यालय आएको समयमा कर्मचारीहरु डरले थुरथुर हुन्थे । 
    भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले महानिर्देशक केशरबहादुर बानिँयालाई र प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईलाई दबाब दिएका थिए । उनिहरुले काम गर्न नमाने पछि विगभामा महानिर्देशक र जिल्लामा प्रमुख मालपोत अधिकृत बदलेका थिए । नयाँ टिम तयार गरे पछि उक्त कार्य फत्ते गरिएको थियो । विभागमा सह–सचिवहरु जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशीलाई लगिएको थियो । काभ्रेमा कार्यरत मोहनप्रसाद पराजुली यस अघि नै किर्ते अभियोगमा जेल सजायँ भुक्तान गरी जागिरबाट अपदस्थ भईसकेका छन् । उक्त मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा घर भएका १० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । दर्ता भएका मध्ये धुलिखेल ९ का मात्रै ५ जना छन् । ति मध्ये एकजना वडा अध्यक्ष थिए । बद्रिप्रसाद हुमागाई खरदार थिए । सोहि वडाका विष्णुप्रसाद हुमागाई र हरि हुमागाई मालपोतमा कार्यरत थिए भने राजकुमार सिग्देल र माधव हुमागाई गुठी संस्थानमा कार्यरत थिए । बनेपा घर भएका हरिशरण श्रेष्ठ र रोशकाजी जस्पाउ छन् । पनौती खोपासीका विनोद कोईराला, बनेपा बाँस्डोलका रामप्रसाद सत्याल र भुम्लु घर भएका जीवरमण उप्रेती छन् । तत्कालिन खरदार बद्रिप्रसाद हुमागाईले तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको आदेश मान्दा अहिले बदनाम मात्रै नभई वडा अध्यक्षको पद नै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आदेश नमान्ने अवस्था पनि थिएन, समान्य कर्मचारी भएका कारण मानिएको आदेशले बदनाम हुँदा दुख लागेको उनले बताए । 
    तत्कालीन समयमा स्थानीयले विरोध गरे पछि प्लटिङ्ग र माटो विक्री रोकिएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका नाममा खरिद र विक्री गरिएका जग्गाहरुको नियत र कानूनका बारेमा उठेका प्रश्नका विषयमा संसदको लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआईबी मार्फत छानविन शुरु भएको थियो । तर पतञ्जलीले खरिद गरेका जग्गा हाउजिङ्ग कम्पनीलाई विक्री गरी माटो निकाल्न शुरु भए पछि मात्रै स्थानीयले ठगिएको चाल पाएका थिए । ‘आयुर्वेद अस्पताल, गाई फार्म लगायतका संरचना निर्माण गर्न सस्तो दररेटमा बिक्री गरिएको जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई विक्री भएको थाहा पाए पछि साँगाका स्थानीयले जग्गा फिर्ताको माग गर्दै हाउजिङ्ग कम्पनीको माटो निकाल्ने कार्य अबरोध गरेका थिए’–स्थानीयले भने । जग्गा खरिद तथा विक्री गर्न अनुमति दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए । उनै नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटरको जग्गा पनि ब्यक्तिका नाममा गर्ने निर्णय भएको थियो । अन्यलाई कारवाही भए पनि उक्त प्रकरणमा माधव नेपाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन । तर यो पटक अख्तियारले क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै आफैले गरेको निर्णय उल्टाउँदै प्रधानमन्त्री तहबाट गरिएको मन्त्रिपरिषद्को नितिगत निर्णय विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
    पतञ्जली आयुर्वेद कलेजका कार्यक्रममा हरेक समय माधव नेपाल नै प्रमुख अतिथी हुने गरेका थिए । २०६६ माघ १८ गते हदबन्दी नाघेर खरिद गरिएका जग्गाहरुलाई बैधानिकता दिँदै ५ सय ५७ रोपनी खरिद गरिसके पछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मात्रै ८ सय १५ रोपनी खरिद गर्न दिने निर्णय माधवकुमार नेपालको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । ३ सय १२ रोपनी विक्री गरे पछि पुनः उनै प्रधानमन्त्री नेपालले डेढ महिनाको अवधीमा २०६६ चैत्र ६ गते विक्रीको अनुमति दिएका थिए । ‘कुन स्वार्थले माधव नेपालको मन्त्रीपरिषद्ले उक्त निर्णय ग¥यो भन्न सकिदैन’–अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने–‘कानून विपरीत जग्गा खरिद गरेर विक्री गर्ने तयारीमा हदबन्दी भन्दा धेरै किन्ने निर्णय गराउने र किन्ने निर्णय भएको डेढ महिनामा नै विक्री गर्ने निर्णय गराउने पहुँच भएका भु–माफियाको चंगुलमा प्रधानमन्त्री नेपाल कसरी परे ?’ ब्यक्ति वा कम्पनीले नेपालको कानून अनुसार ७५ रोपनी भन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्न पाउने छैन । त्यो भन्दा धेरै खरिद गर्नु परेको अवस्थामा प्रयोजन खुलाएर विक्री वितरण गर्न नपाईने शर्तमा उद्देश्य सहित खरिद गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था छ । 
    २०६६ माघ १८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले हदबन्दी छुट प्राप्त गरी दाङ जिल्लामा ७५ विगाहा, लमजुङ जिल्लामा ३ सय रोपनी, काठमाडौं उपत्यका भित्र १ सय ५० रोपनी, स्याङजा जिल्लामा २ सय ५० रोपनी, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ८ सय १५ रोपनी, चितवन जिल्लामा १५ विगाहा, धनुवा जिल्लामा २५ विगाहा, बारा र पर्सा जिल्लामा ४० विगाहा जग्गा खरिद गर्न र त्यसरी खरिद गरिएको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने गरी स्वीकृत प्राप्त गरेको थियो । तर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा उक्त निर्णय हुनु अगावै २०६४ सालबाट २०६६ सालसम्म ५ सय ५७ रोपनी जमिन खरिद गरिएको थियो । ८ वटा जिल्लामा बाहेक पतन्जली योग पिठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा जग्गा खरिद विक्री भएको आशंका भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गरेको थियो । 
    कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेख अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–७ बौद्ध ठेगाना राखेर २० पुस २०६४ मा दर्ता भई हाल उक्त कम्पनीमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक छन् । नेपालमा पतञ्जलीका सबै कारोबारमा पतञ्जली नेपालका तर्फबाट शालिग्राम सिंहले काम गरिरहेका छन् । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा पनि उनीमार्फत नै कारोबार भएको अभिलेखबाट खुलेको छ । उक्त कम्पनीका नाममा काभ्रेको साविक चलालगणेस्थान गाविस हालको बेथान्चोक गाउँपालिकामा ३१ कित्ता २ सय ३८ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम र नासिका साँगा गाविस र महेन्द्रज्योती गाविसमा ९४ कित्ता ३ सय १२ रोपनी १५ रअ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा खरिद गरेका थिए । खरिद गरिएको ५ सय ५७ रोपनी मध्ये महेन्द्रज्योती र साँगा तर्फको ३ सय १२ रोपनी १५ आना जग्गा विक्री गरिसकिएको छ । त्यसलगत्तै हाल धुलिखेल ३ मिरावेल होटल तल साविक श्रीखण्डपुरका नाममा ३६ कित्ता ८८ रोपनी खरिद गरिएको छ । ३ सय १२ रोपनी १५ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा २०६७ असार २१ देखि २०६७ साउन ५ सम्म विक्री गरिसकिएको छ । उक्त जग्गा ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको जग्गा ३३ करोड ६४ लाख ४० हजार ७१ रुपैयाँमा विक्री गरेको देखाएको छ ।
     धुलिखेलमा खरिद गरिएको ८८ रोपनी जग्गा र त्यहाँ भएका संरचनाहरु ८५ लाखमा खरिद गरिएको नक्कली कागजात तयार गरिएको छ । जबकी धुलिखेल सदरमुकाम जहाँ पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेदले जग्गा खरिद गरेको छ उक्त स्थानमा १ लाख रुपैयाँ रोपनीमा जग्गा पाउन सम्भव नै छैन । रोपनीमा हैन आनाको १ लाख रुपैयाँमा पनि जग्गा नपाउने स्थानमा कम दरमा जग्गा खरिद गरिएको देखाईएको छ । हदबन्दी छुटको जग्गा कसरी विक्री भयो ? विक्री र खरिद विचको लाभांश, राजश्व छली, ग्रैह् कानुनी कारोवारका विषयमा सम्बन्धित निकायले छानविन गरिरहेको मालपोत कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ । अहिले पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कलेजका नाममा भवन बनिरहेको छ । केहि वर्ष देखि आयुर्वेद सम्बन्धी अध्ययन पनि भईरहेको छ । कानुन विपरीत पतञ्जलीले बनेपाको जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरी पतञ्जली उद्योगका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको छ । संसद्को लेखा समितिले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा कानुन बमोजिम भोगचलन वा प्रयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारसँग सबै विवरण माग गरेको थियो । लेखा समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठले हदबन्दी छुट पाएको ३ सय ५३ रोपनी अपचलन भन्ने विषयमा के–कसो भएको हो ? पतञ्जली योगपीठको कुल जग्गा कति हो ? जग्गा खरिद र बिक्रीको प्रयोजन के हो ? उक्त जग्गाको हालको अवस्था साथै उक्त जग्गा खरिद र बिक्रीसम्बन्धमा मन्त्रालयबाट तत्कालीन समयमा भएका निर्णयहरूलगायत सम्पूर्ण विवरण तथा कागजातहरू समितिको अध्ययन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइदिनु हुन सभापतिको निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ देशभर हदबन्दी छुट दिईएका जग्गाको विवरणको पनि खोजबिन गरिने र कानुनविपरीत कसैले जग्गा अपचलन गरेको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले सोही अनुसार छानबिन गर्ने बताएको थियो । 
    पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारबाटै गठित छानबिन समितिले पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखेको थियो । हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरेको डेढ दशक पछि २०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले छानबिन गर्न भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद खतिवडा र नासु यदुनाथ आचार्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन गरेको भन्दै यसमा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थिएन । न त गैरकानुनी काममा संलग्नमाथि नै कारबाही अघि बढाइएको थियो । एकै पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरे पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पारेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नै नाता भित्रका ब्यक्तिहरुलाई निर्देशन दिएर बैकमा पनि प्रभाव बनाएको देखिएको छ ।