बनेपा/२ हजार साल भदौ महिनामा सरकारी स्तरबाट सहकारी संस्था स्थापना गरिएको पुष्टि भए पछि बनेपा नगरपालिकाले त्यसलाई संस्थागत गर्दै इतिहासलाई संरक्षण, प्रबद्र्धन र प्रचार प्रसार समेत गर्ने उद्देश्यले बनेपा नगरपालिकाले सहकारी प्रार्दुभाव अध्ययन समिति गठन गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले जानकारी दिए । 
    नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्य संयोजक रहेको समितिमा उपप्रमुख विमला सापकोटा, जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्ष, जिल्ला बचत संघ अध्यक्ष, जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्षहरु सदस्य रहेका छन् भने मण्डनदेउपुर ९ का दिपकप्रसाद पौडेल, नमोबुद्ध ७ का कुलचन्द्र अधिकारी, बनेपा ६ का रामहरी केसी, बनेपा ९ का मोतीराम तिमल्सिना, पनौती ८ का केशव थापा विज्ञ सदस्यका रुपमा रहेका छन् भने सहकारी सम्बन्धी विभागीय काम गर्ने शाखाका प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहेका छन् । 
    समितिको पहिलो बैठक बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको छ । बैठकले सहकारी प्रादुर्भाव सम्वन्धी सामाग्रीहरु संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै २०८२ भाद्र १ गते देखि सहकारी स्थापना दिवस बनाउने गरी तयारी गर्ने, सरकारी दस्तावेजहरुमा उल्लेख भएका तथ्यांकलाई कार्यान्वन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै समितिमा संघीय सांसदहरु र बनेपा नगरापालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदलाई समेत सल्लाहकारमा मनोनयन गरी आवश्यक ब्यक्तिहरुलाई आमन्त्रित गर्दै बनेपामा स्थापना भएको सहकारी इतिहासलाई स्थापित गर्ने नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले बताए । 
    नेपालको ईतिहासमा हालसम्म चितवन जिल्लाको शारदा नगरमा २०१३ साल चैत्र २० गते बखान ऋण सहकारी संस्था स्थापना भई संचालनमा आएको संस्था नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्था भएको उल्लेख छ । संसदिय समितिले उक्त तथ्य गलत भएको पत्ता लगाएको थियो । सरकारी तथ्यांकमा पहिलो पटक साहुहरुको ऋणबाट मुक्त हुन २ हजार सालमा पुर्व १ नम्वर बनेपामा बैक र को अपरेटिभ सेसाईटीका नाममा जनतालाई ऋण मुक्त गराउने अभियान सरकारले नै शुरु गरेको तथ्यहरु फेला परेका छन् । सहकारी सम्वन्धी अध्ययन गरिरहेको समितिले उक्त विषयमा थप सूचना र तथ्याङ्कहरु संकलन गरिरहेको छ । ‘त्यस बखतको नेपाल पुस्तक’को भाग २ मा (१९८६–१९९७) साल भाग ३ (१९९७–२००२ साल) मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा तत्कालिन सरकारले को अपरेटिभ संस्था खोलेको उल्लेख छ । बनेपामा ती संस्थाहरु खोल्न पर्ने अनेक कारणहरु मध्ये ठोस कारण थियो–बनेपाका अति लोकप्रिय राजदास वादे श्रेष्ठको सहयोगमा बनेपामा ऋषिदेखि कुटीर उद्योगको केन्द्र, यातायातको सुविधा, पूर्व पहाडको ढोका जस्तो र बनेपाकालीहरुको औधोगिक मनोबृत्ति । 
    राजदास बादे श्रेष्ठ बनेपामा लोकिप्रिय नेता र समाजसेवी मात्रै थिएनन् । लाएण्ड भोर्गेज बैक र को–अपरेटिभ सोसाईटीबाट त्यहाँका दुखी जनताले उठाउन सक्ने फाईदा पनि उनले राम्रो मर्म बुझेका थिए । मे.ज. विजय र प्रो.भिमबहादुर भन्दा पनि उनी बढी इच्छुक थिए । ती संस्था बनेपामा चाँडो खोलाईन र चलाउन । नव गठित लाएण्ड भोर्गेज बैक (साहुको ऋण चुक्ता गरी हलुका ब्याज लिने गरी जमीन साहुबाट निखनी किसानलाई फिर्ता दिने) र को अपरेटिभ सोसाईटी भन्ने नयाँ अड्डाका हाकिममा गोविन्दप्रसाद गोर्खाली, उनको मातहतमा श्री हरिबहादुर प्रधान, अजिरमान श्रेष्ठ, मुखियामा रामकृष्ण श्रेष्ठ, कारिन्दा हरिकृष्ण मल्ल र पालेहरु तुरुन्त नियुक्ति भएका थिए । वीरगञ्जका भक्तबहादुर श्रेष्ठ बनेपामा खुलेको बैंक र को–अपरेटिभ सोसाईटीका मेनेजेर थिए । बनेपामा २ हजार सालको भदौ महिनामा उक्त बैंक र सोसाईटी खुल्ने कुराले पूर्व नम्वर १ का गरीब जनता खुशी भएका थिए । खेतबारी बन्धकी राखी अति चर्काे ब्याजमा काडेका जनताको ऋण सरकारका तर्फबाट तिरी, साहुको हात परेका जमीन उनिहरुलाई फकाई दिने र कृषि, घरेलु इलमीलाई आवश्यक बीज अथवा औधोगिक कोरा जिनिस सुपथ मोलमा किन्ने र उनिहरुले तयारी गरेको सामान उचित भाउमा बेच्ने प्रवन्ध मिलाई दिने यि संस्थाका मुख्य काम थिए । विक्रम सम्वत २ हजार सालमा गठित ती दुई संस्था २०१६ सालको भूमिसुधार ऐन भन्दा क्रान्तिकारी भएको उक्त पुस्तकको पृष्ठ संख्या २४२ मा उल्लेख गरिएको छ । 
    उक्त बंैक र को अपरेटिभ सोसाईटी २००५ चैत्र १ गते देखि बन्द गरिएको उल्लेख छ । उक्त बैकमा काम गर्ने कर्मचारीहरु असिस्टेन्ट हरिबहादुर प्रधानके र इन्पेक्टर अंजीरमान सिं प्रधानकेलाई ५ सय ५० रुपैयाँ दिने गरी २००६ साल जेठ १० गते निर्णय भएको थियो । कम्याण्डरी किताव खाना दर्ता फाँट हाकिम कारिन्दाले पुर्जी हेरी लाएण्ड मोर्टगेज बैकका तपसीलका जवानहरुलाई २००५ साल चैत्र १ गते देखि खारेज भएकोमा सो जवानलाई राष्ट्रिय आर्थिक योजना समितिको काममा लाई राख्नु भन्ने हुकुम थियो । नानी मे.ज.विजय शम्शेर जबराले उक्त पत्र लेखी पठाएका थिए । संसदले गठन गरेको संसदीय समितिले नेपालमा सहकारीको इतिहास काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपाबाट शुरु भएको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको छ । संसदलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अपनत्व लिदै तत्काल कार्यान्वन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्वन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा नेपालमा सहकारीको ऐतिहासिक विकास सम्वन्धी परिच्छेद ३ को ३.१ मा अवधारणा विकासको चरण (२०००–२००५) मा बनेपामा पहिलो सहकारी सरकारी स्तरबाट शुरुवात भएको उल्लेख छ । सोहि प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सहकारी इतिहासलाई बदल्नु पर्ने निश्कर्ष छ । सोहि निर्णयका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारलाई सुझाव तथा दवाब दिन आवश्यक रहेको सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । 
    संसदले सुर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा इश्वरीदेवी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल, दिलेन्द्रप्रसाद वढु, धु्रर्वबहादुर प्रधान र सरिता भुसाल सदस्य रहेको समितिले नेपालमा सहकारीको ऐतिहासिक विकास, विश्व सहकारी अभियान, नेपालमा सहकारी समस्याको अध्ययन र सिफारिस कार्यान्वयन, सहकारी विधिशास्त्र, सहकारी संकट समाधान र यसका सीमा, सहकारीमा वित्तीय सुशासनः निरन्तर अनुगमन, सुधार शून्य, सहकारी कसुरमा कारवाही, समस्यामा रहेका सहकारीका वित्तीय विश्लेषण र देखिएका समस्या, केहि सूचकमा हेर्दा राम्रा सहकारी र अनुकरणीय अभ्यास, नेटवर्किङ्ग ब्यवसायसँग जोडिएको सहकारी ठगी, सहकारीमा बचत दुरुपयोग, फैलिएका जरा, सहकारी संकट र राजनीतिक दल, संघीयतामा सहकारी नियमन, सहकारी संकट स्थलगत निरीक्षणको वस्तुस्थिति, सहकारी समस्याको समाधान, विहङ्गम विश्लेषण, निश्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिस पेश गरेको छ ।