2021 March 05/ 10:50: 09pm

    गाउँसमाजमा हुने सानातिना मन मुटावले विवाद निरुपण गर्ने उचित स्थान र समय नपाउने हो भने समाजमा द्वन्द्व बढ्न जान्छ जसले गर्दा समाजको विकासले गति लिन सक्दैन र समाज पछाडि पर्न जान्छ । न्यायिक समिति स्थानीय स्थरको विवाद निरुपण गर्ने एक पहुँच योग्य माध्यम हो । न्याय पाउनको लागि न्यायमा पहँुच अति आवश्यक हुन्छ । नगरपालिका, गाउँपालिकाको कार्यालय स्थानीय तहमा हुने र सो पालिकाको नागरिकको सजह पहँुच हुने हुँदा न्यायिक समितिले न्यायमा पहँुच समेत पुु¥याउन सघाउँछ । 
    चाँगुनारायण नगरपालिका न्यायिक समितिमा आएका प्रायःजसो निवेदनहरु केहि चरणका छलफल पछि मिलापत्र हुने गर्छन् । गाउँ समाजका विवाद स्थानीय स्थरमा नैै मिलाउनु पर्ने र समाजमा मिलि बसेका छर छिमेक, सँधियार विच रहँदै आएको सुमधुर सम्बन्ध कायमै राख्नुपर्ने न्यायिक समिति संयोजक बिना बास्तोलाले विवाद निरुपणमा मेलमिलापको मध्यमलाई महत्वका साथ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको सफल विवाद निरुपण मध्यका केहि सफल मेलमिलाप चाँगुनारायण नगरपालिका न्यायिक समितिको सफलताको कथाको रुपमा लिपिबद्ध गरिएका छन् । बढ्दो सहरीकरणले जग्गा प्लानिङ्ग र प्लर्टिङ्ग गर्ने कार्य बढ्दै गएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाको कुल क्षेत्र मध्य राजमार्ग नजिक र विकासले बढो रफ्तार लिई रहेको दुवाकोट क्षेत्र जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने कार्यबाट टाढा रहन सकेको छैन । जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पर्न जान्छ । यसले जग्गाको उर्बर शक्ति घटाउनुको साथै कृषि उत्पादनमा कमि ल्याउँछ भने यसले योजनाबद्ध सहरीकरण प्रबद्र्धन गर्छ । 
    जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने विरुद्ध अनुपा लिम्बुले वाली क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ भनि निवेदन दर्ता गराइन् । दुवाकोट स्थित १० रोपनी जग्गामा पक्ष अनुपा लिम्बुले कमाएको र सो क्षेत्रमा बालीनाली लगाई जिविकोपार्जन गर्दै आएकी रहेछिन । प्लटिङ्ग गर्ने व्यक्ति बिपक्षीले उक्त जग्गा कमाई राखेकी पक्षलाई कुनै जानकारी नदिई सो जग्गामा प्लटिङ्ग गर्न डोजर लगाउदा सम्पूर्ण बाली नाली नोक्सान भएको रहेछ । नोक्सान भएको बालीको हर्जाना दिलाई दिन भनि पक्ष न्यायिक समितिमा आइन् । पक्षको निवेदन पछि न्यायिक समितिद्वारा विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी भयो । विपक्षी न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित भएपछि दुवै पक्षलाई राखी छलफल सुरु भयो । पक्ष क्षतिपुर्ति भराइदिन भन्दै वडा कार्यालय र जिल्ला प्रसासन कार्यालय भक्तपुर समेत गइ सकेकी रहेछिन् । वडा कार्यालयले वडास्तर बाटै पटक–पटक छलफल गर्दा विवाद निरुपण गर्न असफल भए पछि पक्ष जिल्ला प्रशासन गएकी रहेछिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले न्यायिक समितिमा जान भनि उल्लेख गरे पछि निज पक्ष न्यायिक समिति समक्ष निवेदन दर्ता गराउन आएकी रहेछिन् । 
    चाँगुनारायण नगरपालिका न्यायिक समितिबाट वडा कार्यालयसँग के–कस्तो भएको हो विवरण माग गरियो । वडा कार्यालयबाट पठाएको जानकारी अनुसार पक्षले आफ्नो वाली नोक्सानबाट जम्मा २ लाख ३५ हजार चार सय बराबरको नोक्सान भएको भनि वडा कार्यालयमा क्षतिपूर्ति विवरण पेस गरेकी रहिछिन । उक्त जानकारी प्राप्त भए पछि दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरियो । छलफल गर्दा के कति क्षति भएको हो भनि पक्षलाई जानकारी माग गरेसँगै वडाबाट पठाएको बिबरण ठिक साँचो हो भनिन् । बिपक्षीलाई के कसो भएको हो भनि जानकारी लिँदा बिपक्षीले प्लानिङ्ग गरेको जग्गा आफ्नै भएको र भोगचलन गर्ने क्रममा बाली नोक्सानी भएको हुँदा आफ्नै जग्गा भएकाले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने तर्क राखे । पक्षले भने आफुले सो जग्गा कमाएको र सो जग्गामा डोजर लगाउनु पूर्व कुनै जानकारी नगराएका कारण क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने भनि माग राखिन् । 
    दुवै पक्ष लाई राखी पटक–पटक छलफल गरियो । न्यायिक समिति संयोजकले मिलापत्र मार्फत विवाद निरुपण गर्ने कोसिस जारी राख्नुभयो । भुमि माथिको अधिकार भुमि उपयोग गरि राखेको व्यक्तिमा समेत हुने हुँदा जग्गा धनीले त्यस भूमिलाई कानुनी रुपमा उपयोग गरि राखेको व्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्नपर्ने हुन्छ । त्यस भुमिमा डोजर लगाउनु पूर्व जग्गा धनीले भुमि उपयोग गरि बाली लगाई बसेको व्यक्तिलाई सूचना दिनु अति आवश्यक हुन्छ । प्लटिङ्ग गर्दा उक्त जग्गामा लगाएको बालीको हर्जाना तिरी वा उक्त बाली पाकी काटि सके पछि मात्र जग्गामा डोजर लगाउने वा जग्गाको स्वरुप परिवर्तन गर्ने कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिमा बसी केहि छलफल गरि मेलमिलापको वातावरण निर्माण गरे पछि बिपक्षी क्षतिपूर्ति दिन अलि लचक भए । समाजमा झगडा गरि न्यायिक समितिमा आएका दुइ पक्षहरु केहि प्रयास पछि मेलमिलापका लागि तयार देखिए । दुवै पक्षलाई एक आपसमा सल्लाह गरि के–कति क्षति भएको हो पक्षको माग अनुसार विपक्षीले के कति हर्जाना दिन तयार रहेको हो दुई जना आपसी सहमति गरि न्यायिक समितिमा आउन भनि अर्को तारेख म्याद दिइयो ।  
    त्यसको केहि दिनमा नै दुवै पक्ष मिलापत्रको कागाज समेत आफैले तयार गरि मिलापत्र गर्न भनि न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित भए । सो कागज अनुसार बिपक्षीले पक्षलाई २० दिन भित्र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भनि लेखिएको थियो । पढी बाची सुनाउदा दुवै पक्षले सहमतिमा उक्त मिलापत्र लेखेको भने पछि न्यायिक समितिको रोहबरमा दुवै पक्षले उक्त मिलापत्रमा सहि छाप गरे । सो मिलापत्र गरेको २ दिनमा नै २ लाख नगद बिपक्षीले पक्षलाई दिएको भनि रकम दिएको र बुझी लिएको कागज सहित चाँगुनारायण नगरपालिका न्यायिक समितिमा दुवै पक्ष उपस्थित भए । न्यायिक समिति संयोजक बिना बास्तोलाको रोहवरमा बसी सहि छाप गरी दुवै पक्ष हाँसी खुसी न्यायिक समितिबाट बाहिरिए । समाजमा विवाद गरि पटक पटक वडा कार्यालय र जिल्ला प्रसासन कार्यालय गई विवाद निरुपण नहुदाँ दुवै पक्षको अमुल्य समय खेर गर्ई पीडितले न्याय समेत नपाएको अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा न्यायिक समितिमा आएका पक्षलाई केहि चरणको छलफल पछि हासी खुसी मेलमिलाप गर्ने वातावरण चाँगुनारायण नगरपालिका न्यायिक समितिले निर्माण ग¥यो । पक्षले बाली नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाए र विपक्षीले आफ्नो जग्गामा आफुले चाहेको जग्गाको भोगचलन गर्न पाए ।  मेलमिलाप गर्दा दुवै पक्षको जित हुने गर्छ । यहाँ कुनै पक्षले जित र हर नभई जितजितको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा समाजको सह–अस्तित्व कायम नै रहने छ । समाजमा मिलि बसेका छर छिमेक, सँधियार बिच सुमधुर सम्बन्ध कायम नै रहन जान्छ । गाऊँ समाजमा हुने विवाद निरुपण गर्ने निकायसम्म समयमा नै जान नसकेमा त्यो विवादले ठुलो रुप लिन जान्छ । जसले गर्दा त्यस्ता साना विवादले ठुलो रुप लिई अदालत सम्म पुगी समाजमा मिलि बसेका छर छिमेक बीच चिसो पन ल्याउन सक्छ । समयमा नै त्यस्ता विवादले निरुपण गर्ने स्थानीय निकाए सक्रिय हुने हो भने स्थानीय स्थर मै त्यो विवाद निरुपण हुन जान्छ । यसरी स्थानीय निकायबाट विवाद निरुपण गर्ने एक उत्तम निकाय स्थानीय न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले न्यायमा पहँुच पु¥याउने, अदालत र पक्षहरुको समय जोगाउने, पक्षहरु अदालती प्रक्रियामा जादा लाग्ने खर्च र शुल्कबाट बच्ने हुँदा स्थानीय न्यायिक समिति विवाद निरुपणको लागि कोशे ढुंगा साबित हुनेछ । चाँगुनारायण नगरपालिकाको न्यायिक समिति यो घटनामा उदाहरणिय बनेको छ । 
    नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ्गका लागि अलग्गै कानुन पनि बनाएको छ । सबै कागजात र प्रक्रिया पुगेपछि ३० दिनभित्र उक्त सेवाका लागि नगरपालिकाले अनुमति प्रदान गर्नेछ । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, र नगरकार्यपालिका मार्फत उक्त अनुमति प्रदान गरिनेछ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण शाखा मार्फत १ हजार ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्कका साथ नागरिकता प्रतिलिपि सहितको प्लानिङ कर्ताको निवेदन, संस्थागत भए संस्थाको वैधानिक प्रमाणपत्र, कर चुक्तासहितको निवेदन, जग्गाधनीहरूको मन्जुरीनामा (प्लानिङ गर्ने जग्गाको हकमा), सबै सँधियारहरूको सहमति, प्लानिङ सम्बन्धी विस्तृत योजना र प्लानिङ गर्ने जग्गाको नक्सा सम्बन्धित वडाको सिफारिस र उपत्यका विकास प्राधिकरणको सहमतिपत्र अनिवार्य गरेको छ । यसले गर्दा नगरपालिका भित्र ब्यवस्थित शहरको निर्माण त अवश्य नै हुनेछ । नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरुमा समेत कमी हुने छैन । उपत्यका भित्रको विकासोन्मुख र आकर्षक नगरपालिकाका रुपमा अगाडी बढेको चाँगुनारायण नगरपालिकाले नागरिकहरुको सेवाका लागि विभिन्न खालका योजनाहरु शुरु गरेको छ । न्यायिक समितिको उक्त निर्णयले एकजना नगरबासी मात्रै खुशी भएका हैनन् । यसले समग्र नगरपालिकाको क्षेत्रमा सक्रिय ब्यक्तिहरुलाई समेत न्यायको सन्तुष्टी उपलब्ध गराएको छ । अन्य नागरिकहरुले पनि समस्या परेको खण्डमा न्यायिक समिति समक्ष गुनासो राख्न सक्ने ब्यवस्था छ । स्थानीय सरकार भएको अनुभूति उक्त नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । 
  
विक्रम खत्री
चाँगुनारायण नगरपालिका
भक्तपुर