2019 August 19/ 11:17: 05am

यादव थापा
    वि.सं. १९०३ असोज २ गते दरबारको कोतमा १५० जनजाति विपक्षी भारदारहरुको हत्या गरेर जंगबहादुर राणाले शासनसत्ता कब्जा गरी करिब १०४ वर्ष नेपालमा जहानियाँ निरंकुश शासन चलाए । वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राणाशासनको अन्त्य भएपछिको ७० वर्षको अवधिमा नेपाली जनताले राजनैतिक व्यवस्थाको रुपमा एकदलीय, बहुदलीय, संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संघीय शासन व्यवस्था भोगिसकेका छन् । त्यसैगरी पार्टीगत रुपमा काँग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादी शक्ति अनि सरकारको स्वरुपमा पनि विभिन्न पार्टीका बहुमत र अल्पमतका एकल सरकार, संयुक्त सरकार र मिलीजुली सरकारको अभ्यास पनि हेरिसकेका छन् । सात दशक भित्रका यी शासन व्यवस्था पार्टी र सरकारको सहि र निस्पक्ष मूल्यांकन गर्दा वि.सं. २०५१ को मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने अल्पमतको सरकार बाहेक अन्य समयका पार्टी र सरकारले आफूलाई देश र जनताको पक्षमा उभ्याउन असमर्थ भएको देखिएको छ । प्रस्तुत लेखमा उक्त अवधिमा विकास भएका राजनैतिक घटनाक्रम र अब नेपाली जनताले नेपाल र नेपालीको भलो र विकास गर्ने कस्तो व्यवस्था, पार्टी र सरकार कसरी र कहाँबाट रोज्ने भन्ने सन्दर्भमा संक्षेपमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ । 
    नेपालमा वि.सं. २०१५ सालदेखि २०७४ सालसम्म भएका विभिन्न निर्वाचनहरुको परिणामलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा नेपाली जनता र मतदाताहरुले पूर्ण न्यायाधिशको रुपमा र सत्य र न्यायको पक्षमा आफ्नो मतदान गरेको पाइन्छ । तर राजनैतिक पार्टी र सरकारले जनताको प्राप्त अभिमतलाई कदर र सम्मान गर्न सकेको अवस्था प्रायः देखिएन । नेपालबाट राणाशासनको अन्त्य गर्न नेपाली काँग्रेसले ठूलो संघर्ष र भूमिका खेलेकोले वि.सं. २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली जनताले काँग्रेसलाई दुई तिहाई बहुमत दिए । १०९ सिटमा नेपाली काँग्रेसले ७४ सिट र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४ सिटमा मात्र विजय हासिल गरेको थियो । तर नेपाली काँग्रेसले उक्त बहुमतलाई सदुपयोग गरेको थियो । तर नेपाली काँग्रेसले उक्त बहुमतलाई सदुपयोग गर्न सकेन र तत्कालीन राजा महेन्द्रले काँग्रेसको अराजकताको कारण देखाई संसदीय व्यवस्थालाई नै खारेजगरी १८ महिनापछि वि.सं. २०१७ पौष १ गते निर्दलीय शासन व्यवस्थाको सुरु गरेका थिए ।
    कुनैपनि शासन व्यवस्था आफैंमा असल र खराब हुँदैन असल र खराब त त्यो शासन व्यवस्थामा सत्ता सम्हाल्ने शासकवर्ग तिनका मतियारहरु र तिनिहरुको चरित्र र व्यवहारले नै कुनैपनि शासन व्यवस्थालाई सफलता र असफलताको शिखरमा पु¥याउँदछन् । बहुदलवादीहरुले नेपालको ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थालाई निर्दलीय र निरंकुश भनेर सत्तोसराप गरेपनि उक्त अवधिभित्र थुप्रै देश विकासका राम्रा कामहरु पनि भएका थिए । देशलाई प्रशासनिक रुपमा १४ अंचल ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्नु पूर्व पश्चिम राजमार्ग ठूला उद्योगहरुको स्थापना उक्त समयका उपलब्धिहरु हुन् । 
    निर्दलीय व्यवस्थामा पलाएका विकृतिहरुलाई न्यून गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ साल जेठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा गरी २०३७ वैशाख २० गते भएको जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा २० लाख मत र सुधारिएको पंचायती व्यवस्थालाई २४ लाख मत प्राप्त भएको देखाउँदै उक्त व्यवस्थाको १० वर्ष आयु लम्ब्याइयो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछि वि.सं. २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपनि टिकाउन नसकी २०५१ मा मध्यवधि चुनावको घोषणा गर्नपुग्यो । उक्त निर्वाचनमा कुनैपनि पार्टीको बहुमत आएन , संख्याको आधारमा ठूलो पार्टी भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरियो । नेपालको सरकार संचालनको इतिहासमा सफल र स्वच्छ छवि भएको एकमात्र सरकारको रुपमा दर्ता हुन सकेको उक्त ९ महिने सरकार अझै पनि नेपाली जनताको मनमा लोकप्रिय बन्न सफल भएको छ । उक्त सरकारको लोकप्रियता र विकासबाट अत्तालिएर नेपाली काँग्रेस र राप्रपा मिलेर अविश्वासको प्रस्तावबाट अल्पमतको सरकारलाई हटाएका थिए ।
    वि.सं. २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजित भएकोले पुनः नेपाली काँग्रेस ठूलो दल हुन पुग्यो । यसैबीच वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते घटेको राजदरबार काण्डले नेपाली राजनीतिले अर्कै मोड लियो । देशका मुख्य राजनैतिक पार्टीहरु शासन सत्ताबाट बाहिरिए र दुई तिन वर्ष देश अन्योलमा गुज्रियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षा बढ्दै गयो । उनले वि.सं. २०६१ माघ १९ गते संसद विघटन गरी देशमा संकटकालको घोषणा गरे, तर उनको षडयन्त्रको जालो लामो समय टिक्न सकेन । २०६१।६२ र २०६२।६३ को जनआन्दोलनलाई थेग्न नसकी वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते विघटित संसदलाई पुनस्र्थापना गर्न ज्ञानेन्द्र बाध्य भए । त्यहि पुर्नस्थापित संसदले २०६३ जेठ १५ गते नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त भएको घोषणा ग¥यो । 
    वि.सं. २०६२।६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले १० वर्षे जनयुद्ध लडेको तत्कालीन माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनैतिक मुलधारमा ल्याउन सफल भयो । उक्त पार्टीका प्रमुख नेताद्धय प्रचण्ड र बाबुराम नेपाली जनताका लागि कौतुहलपूर्ण प्रतिक्षाका राजनैतिक पात्रहरु थिए । त्यसैले २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा परिवर्तनकारी एवं क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा केहि त्रासले केहि आशले नेपाली जनताहरुले माओवादी पार्टीहरुलाई बहुमतका साथ विजय गराए । प्रचण्ड र बाबुराम दुवैले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व पनि गरे, नेपाली जनताले बाबुरामलाई प्रखर बौद्धिक व्यक्तिको रुपमा देखेको र उनको प्रधानमन्त्रीत्वमा देशमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने सपना देखेका थिए । तर उनले आर्किटेक्चर, साइन्समा हासिल गरेको डक्टरेटको उपाधिले नयाँ नेपालको नक्सा कोर्न सफल भएन । उनको बौद्धिकतामा धमिरा लाग्दै गयो, जीवन अर्पेको मूलपार्टीबाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति पार्टी अनि अहिले संघीय समाजवादी फोरममा विलय भएपछि उनको राजनैतिक यात्रा र हैसियत अझै ओरालो र पतनतर्फ ८०% काम पूरा भएको भनिएको अवस्थामा संविधान जारी नै नगरी मन्त्रीमण्डलको विघटन गरेका थिए । 
    वि.सं. २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको २४० सिट भध्ये नेपाली काँग्रेसले १०५, एमालेले ९१ र माओवादीले २६ सिट प्राप्त गरे । नेपाली जनताले काँग्रेस र एमालेलाई बराबरी हैसियतमा राखेर मिलेर संविधान बनाउ र देश चलाउ भन्ने जनादेश दिएका थिए । तर नेपाली काँग्रेसको अपरिपक्व राजनीति र एमालेलाई हेर्ने दृष्टिभ्रमका कारण नेपाली जनताले दिएको न्यायिक अभिमतको सहि उपयोग हुन सकेन, तापनि दुईवर्ष पछि २०७२ साल असोज ३ गते सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको हातबाट संघीय नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउन सफल भएको थियो । 
    नेपालमा सधैं राजनैतिक अस्थिरता भएको देख्न चाहने छिमेकी भारतले आफ्नो इच्छा विपरीत संविधान जारीको घोषणा गरेको भन्दै नेपालमाथि अप्रत्यक्ष नाकाबन्दी सुरु ग¥यो र करिब छ महिना नेपाली जनता भारतको नाकाबन्दीको कारण असहज अवस्था भोग्न बाध्य भए । भारतको उक्त नाकाबन्दीको समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. ओली नै प्रधानमन्त्री पदमा रहनु भएको र उहाँले भारतको नाकाबन्दी सामु नझुकी डटेर सामना गरेको कारण उहाँको राष्ट्रवादीको छवि नयाँ उचाईमा पुगेको हो । त्यसैकारण २०७४ मा भएको संघीय निर्वाचनमा उहाँ झापा क्षेत्र नं. ५ बाट सर्वाधिक ५७१३९ मत प्राप्त गरी आफ्ना प्रतिद्धन्द्धी नेपाली काँग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले प्राप्त गरेको २८२९७ मतभन्दा दोब्बर मतले विजयी हुनुभएको थियो । 
    २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरेता पनि नेकपा एमालेले प्रमुख अधिकांश स्थानमा एक्लै विजय हासिल गरेको थियो । स्थानीय चुनावको परिणामलाई मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दै नेकपा एमाले, माओवादी र नयाँशक्ति पार्टी नेपालले संघीय र प्रदेशको चुनावमा संयुक्त वाम गठबन्धन गरी जाने भनि २०७४ असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहमा घोषणा गरे । तर नयाँशक्ति पार्टी वामगठबन्धनमा अडिन सकेन । २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ स्थानको लागि भएको निर्वाचनमा वामगठबन्धनको एमालेले ८० स्थान, माओवादीले ३६ स्थान र नेपाली काँग्रेसले २३ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेका हुन् । 
    देशमा ७०% जनता वामपन्थीको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि वामपन्थीहरुको विभिन्न गुटफुटको कारण ३०% जनमत भएको नेपाली काँग्रेसले लामो समय शासन सत्ता सम्हालेको प्रमाण जगजाहेर नै छ । इतिहासको लामो कालखण्डमा जनताको चाहना र वामपन्थी नेताहरुमा पलाएको सद्बुद्धिका कारण पार्टी एकीकरण गरी निर्वाचनमा जाँदा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको के.पी.ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि डेढवर्ष हुन लागिसकेको छ । अहिले नै यो सरकारको सफल÷असफलको मूल्यांकन गर्ने बेला त भइसकेको छैन । यद्यपि विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै कम्युनिष्टको दुई तिहाइको सरकारले यस अवधिमा केहि नयाँ झल्को दिन सक्नुपर्ने हो, उसले कम्युनिष्ट सरकारको चरित्र र व्यवहार देखाउन सक्नुपर्ने हो । कम्युनिष्ट सरकारले देशमा जालो फिजाएर बसेका भ्रष्टाचारी तस्करी हत्यारा बलात्कारी गुण्डा नाइके मध्ये केहिलाई मात्रै जेलमा राखी कारवाही सुरु गरेको भए जनताबाट वाहवाह र स्यावासी पाउन सक्थ्यो । तर त्यसो नभई सरकारले अघिल्ला सरकारको पदचाप नै पच्छ्याउन खोज्यो । सरकार प्रत्यक्षरुपमा छानविन गर्न चुकेका घटनाहरुमा निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड र तीनसय किलो सुनकाण्ड रहेका छन् । त्यसैगरी कम्युनिष्ट सरकारका मन्त्री र नेताहरु क्रिश्चियन धर्मालम्बीले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा आयोजक र सहभागी हुनु, भारतीय फिल्म कम्पनी आइफाको फिल्म फेस्टिबलको आयोजक बनी अर्बाैं रकम लगानी गर्न अघि सर्नु, विना गृहकार्य गुठी विधेयक संसदमा ल्याई आयोजक र सहभागी हुनु, भारतीय फिल्म कम्पनी आइफाको फिल्म फेस्टिवलको आयोजक बनी अर्बौं रकम लगानी गर्न अघि सर्नु, विना गृहकार्य गुठी विधेयक संसदमा ल्याई पछि फिर्ता गर्नु वर्तमान सरकारका अपरिपक्व चरित्र र निर्णय हुन् ।
    वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हिजो लामो समय पार्टीको भूमिगत अवस्थाको कडा अनुशासन र पद्दति पार गरी जेलनेल भोगेका अनुभवी त्यागी र इमानदार व्यक्तिहरुको समूह हो । यदि यो सरकार पनि असफल भयो भने अब नेपाली जनताले कस्तो राजनैतिक व्यवस्था, कस्तो पार्टी र सरकार रोज्ने भनेर प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारले इतिहासको एकजुगमा एकपटक आएको सुवर्ण अवसर र चुनौतीलाई सहि ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यो अवसर प्राप्त गर्न पुनः एक जुग न कुर्नुपर्ने हुन्छ ।