2019 August 19/ 12:24: 19pm

–केशव थापा 
असार महिनाको अन्तिम हप्तामा चेष्टा लगायत काभ्रेबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिकाहरुले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले बजेटको सुरसार नै नगरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन् । पत्रिकाहरु लेख्छन्–स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरुले जनाए अनुसार पर्याप्त तयारी गर्न नसकेकोले आगामी आ.व. २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिएको हो । यस्तो वहानाबाजी तथा अकर्मण्यता विद्यमान संविधान तथा ऐनकानुनको दृष्टिमा के कस्तो ठहरिन्छन् ? विश्लेषण गरेर हेरौं !
नेपालको ७५३ वटा स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय तहको सिंहदरबारको कर्तव्य र अधिकार निक्षेपण गरी ंस्थानीय सरकारको हैसियत प्रदान गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानूनको अधिनमा रही गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा निहीत रहने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार गाउँ÷नगर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी ढङ्गले नभई संविधान तथा संघीय कानूनको मर्म र भावनाको अनुकूल हुने गरी कर्तव्य र अधिकार दुवैको उत्तिकै मर्यादा रहने गरी कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरी विधिको शासनको पालना गर्नुपर्छ । संविधानको सोही धाराको उपधारा (२) ले स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची– ८ र ९ बमोजिम हुने व्यहोरा पनि स्पष्ट पारेको छ । संविधानको धारा २३० ले संविधानको अधीनमा रही गाउँ÷नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आ.व.को राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ÷नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्दछ भनेको छ । स्थानीय तहले आय–व्यय अनुमान (बजेट) पेश गर्दा घाटा बजेट निर्मांण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा संघीय÷प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यसप्रकार संविधानले स्थानीय तहलाई सामान्य अवस्थामा वचत बजेट वा सन्तुलित बजेटको अभ्यास गर्न र विशेष अवस्थामा मात्र घाटावित्तको नीति अवलम्बन गर्न सङ्केत गरेको देखिन्छ । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ ले गाउँ÷नगर पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको संतुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न गाउँ÷नगर पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुखसहित सात सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिको सदस्य–सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी तोकेको छ । समितिका चार सदस्यहरु तोक्दा गाउँ÷नगर पालिका प्रमुखले अन्य राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलबाहेकका सदस्यलाई समेत तोक्नु पर्ने भनेको छ । ऐनको यस व्यवस्थालाई स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारणमा जनप्रतिनिधिमार्फत अधिकाधिक दलहरुको प्रतिनिधित्व र सक्रिय सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिद्रै प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखलाई यस काममा विशेष जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । ऐनको मनसाय कार्यक्रम तथा बजेटप्रति सबैमा अपनत्वको भावना जागृत होस् भन्ने नै हो । सोही दफाको उपदफा (६) ले उपर्युक्तानुसारको समितिले प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको संतुलित वितरणको खाका तयार कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आ.व.सहित थप दुई वर्षको अनुमान समेत पेश गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले विशेष गरेर दीर्घकालीन महत्वका र एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने क्रमागत योजनालाई बढी पृष्ठपोषण गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउन खोजेको देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (७) ले फागुन मसान्तिभित्रमा तयार भएको आगामी आ.व.को बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनाको १५ भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संबन्धित स्थानीय तहका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिमा उपलब्ध गराई संबन्धितलाई प्रस्ताव गरिएको बजेटको सीमाभित्र रही योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेश गर्न लगाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मोटामोटी खाका चैत मसान्तभित्र तयार गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । 
सोही ऐनको दफा ६७ ले दफा ६६ बमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र तोकिएको बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गाउँ÷नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तोकिएका सदस्यहरु र सदस्य–सचिव रहने गरी कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस समितिले आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्ताव तयार पारी कार्यपालिकामा पेश गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमबीच आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नेुपर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकेको छ । ऐनको दफा ७१ ले आगामी आ.व.को राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने, पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई सभाले पन्ध्र दिनभित्र छलफल गर्नुपर्ने र छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्ने वा सुझावसहित कार्यपालिकासमक्ष पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकाले प्राप्त सुझाव अनुसार पुनर्विचार गरी वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा सोको कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नुपर्ने र यसरी पेश हुन आएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित नै गरि सकनु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ७३ ले बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र संबन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेट प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकार आ.व.प्रारम्भ भएको तीन हप्ताबाट पारित नयाँ कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने देखिन्छ । कानूनले पहिलो निर्वाचन बाहेक अन्य अवस्थाको लागि असार मसान्तपछि बजेट पारित गर्न पाउँने कानूनी सुविधा र सहुलियत प्रदान नगरेको सन्र्दभमा स्थानीय सरकारको नाममा जथाभावी तजबिजी अधिकार वा मैले जे गरेपनि हुन्छ भनी स्वेच्छाचारिताको भावनाले ग्रसित भई अख्तियारीको अन्यथा प्रयोग गर्न सक्ने सुबिधा र सहुलियत उपलब्ध गराएको छैन । तोकिएको व्यवस्थाको खिलाफमा गएर असार महिनापछि चाहेको बेलामा बजेट पारित गर्ने वा असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गरे पनि तोकिएको उपर्युक्तानुसारको प्रक्रिया पूर्णरुपले सम्पन्न नगर्ने कार्य न्यायिक कसीमा वैध ठहर्दैन । कथंम, सार्वभौम स्थानीय नागरिकले यसलाई न्यायिक विषय बनाउने गरी चुनौती दिएको खण्डमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको हुर्मत जाने संभावना एकातर्फ रहन्छ भने अर्कातर्फ ऐन÷नियमको पूर्ण पालना गर्दै जनादेशको सम्मान गर्छु भनी खाएको शपथको पनि घोर अपमान हुन जान्छ । 
ऐन कानुनले गरेको व्यवस्थाप्रति गाउँ÷नगर पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख लगायतकाको कम संवेदनशीलता, असार मसान्तभित्र चालु आ.व.को बजेट कनिका छरेझै छरेर पनि सिध्याउँनै पर्ने सनातनी हतारो मानसिकता, स्थलगत वास्तविक कार्यप्रगतिभन्दा पनि बजेटको समाप्ती र कागजी प्रतिवेदनलाई उपलब्धी मान्ने अवैज्ञानिक र अपारदर्शी परम्परा, टेबुलवर्क भन्दा उद्घाटन, गोष्ठी, भेला, भोजमा बढी रमाउने मानसिकता, फितलो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, भिन्नभिन्न प्रकृतिका अनेकानेक कार्यबोझले गाउँ÷नगरपालिका प्रमुखलाई तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको प्रायः हेक्का नहुने र भनेकै छैन किन हतार भन्ने काम पन्छाउने कर्मचारी मानसिकता आदिआदि कारणले गर्दा संविधान तथा ऐन कानूनले गरेको सबै व्यवस्थाको अक्षरशः पालना हुने गरी स्थानीय तहमा आगामी आ.व.को बजेट तयारी र पारितीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो कि भनी शङ्का गर्न सकिन्छ । 
नेपथ्यका कारणहरु जेसुकै भएता पनि अनेक वहानाबाजी बनाएर वा यताउताको (कु) उदाहरण बटुलेर आफ्नो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्नुभन्दा पनि आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु नै बढी बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २१५ र २१६ को उपधारा (७) ले गाउँ÷नगर पालिकामा दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रमुखमा उमेदवारी दिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । एकपटको अवसर समाप्त भैसकेको र आफूसरह वा आफ्नोभन्दा अधिक त्याग गरेका र क्षमतावान सयौंको संख्यामा सहकर्मी भएको राजनीतिक दलमा अर्काे मौका के होला भन्न सकिन्न । यसर्थ, वर्तमान समय नै आफ्नो लागि अधिक महत्वको भएको तथ्यलाई हेक्का राख्दै समय भनौं वा नियतिले सुकर्ममार्फत राम्रो इतिहास रच्न दिएको मौकालाई जनप्रतिनिधिहरुलाई खेर नफ्याल्नु नै बढी बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । आगे कर्म अनुसारको प्रतिफल भोग्नु त छँदैछ । 
(पनौती नगरपालिका वार्ड नं. ८ निवासी श्री थापा काभ्रे सेवा समाज,काभ्रेका वर्तमान अध्यक्ष हुन ।)