2018 October 18/ 06:24: 34am

देशमा अहिले कर आतंकको नाममा व्यापक हल्ला मच्चिएको छ । सबैलाई थाहा छ राज्यको मुख्य आयस्रोत नै मुलुक भित्रबाटै उठाउने विभिन्न किसिमका करहरु हुन् । मुलुकका यावत विकास निर्माणका कामहरुदेखि राष्ट्रसेवक सम्पूर्ण निजामति कर्मचारीहरु, प्रहरी, सेना, कुटनीतिक व्यक्तिहरु, मन्त्री परिषद्का सदस्य एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु देखि संघीय संसदका सदस्यहरु र सामाजिक भत्ताको रुपमा प्रदान गरिने अपाङ्गभत्ता, वृद्ध अशक्त भत्ता, एकल महिला भत्ता लगायत केही गम्भीर प्रकृतिका रोगहरुलाई सहयोग अनि भैपरी रुपमा आउने विपतकालीन राहत सहयोग आदिहरुमा दिइने अनुदान रकमहरु मध्येको करिब ६०% भन्दा बढी खर्च यसै आन्तरिक करहरु एवं दण्ड जरिवानाबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । 
    त्यसैले राज्यले करहरु उठाउनुपर्ने रहरको विषय नभई अनिवार्य आवश्यकता एवं बाध्यता हो । करविनाको राज्यको विकास निर्माणको कल्पना पनि गर्न सकिन्नँ । विश्वका कुनैपनि सार्वभौम मुलुकहरु कर विना राज्य संचालन हुन सकिरहेको इतिहास छैन । जतिसुकै धनि वा सम्पन्न राष्ट्रहरु किन नहुन् करैले चलेका छन् । चाहे अमेरिका हुन्, चाहे जापान, बेलायत, स्वीजरल्याण्ड, सिङ्गापुर, फ्रान्स, जर्मन आदि देशहरु नै किन नहुन् करले नै राज्य चलेका छन् र सम्पन्न पनि भएका छन् । यहि करकै कारणले देशहरु विकसित भएका छन् र जनताहरुले पनि राज्य वा देशको सरकारबाट यथेष्ठ सुविधाहरु प्राप्त गरिरहेका छन् । गाउँ, शहर, टोल, वस्ती–वस्तीहरुमा सबै कुराहरुको सुविधाहरु पु¥याउन सफल छन् । प्रशस्त उद्योगधन्दा र व्यवसायहरु संचालन गर्नका लागि पनि सहज भएको छ र उद्योग कलकारखाना र व्यवसायहरुबाट मनग्य लाभ आर्जन गरी व्यक्ति स्वयम् र राज्य धनी बनाउन मद्दत पुगिरहेको छ ।
    त्यसैले कर लिनु, कर उठाउनु ठूलो कुरो होइन, यसको सही सदुपयोग हुन सक्नुप¥यो, गर्न सक्नुप¥यो । अमेरिका, बेलायत, जापान, स्वीजरल्याण्ड, सिङ्गापुर, चीन आदि जस्ता देशहरु त्यत्तिकै धनि र विकसित मुलुक बनेका हैनन् । ती देशहरुमा उठाइएका करहरु वा राजश्वमा जम्मा हुन आएका रकमहरुको पूराका पूरा सदुपयोग भएका छन् । हुँदै आएका छन् । यसैले यी देशहरुका जनताहरु राज्यले तोकि दिएका करहरु तिर्नमा अत्यन्त खुशी पनि छन् । राज्य सरकारबाट उद्योग÷कलकारखाना, व्यापार व्यवसायहरु, अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थासमेत राज्य सरकारबाट हुँदै आएको छ, सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
    यद्यपि हाम्रो देश नेपाल पनि प्राचीन किराँतकाल शासन व्यवस्था देखि नै घरजग्गा कर, आयात कर, उत्पादन र विक्री वितरण कर समेत लिँदै आएको इतिहास साक्षी छ । तर जे जसरी राज्यले विभिन्न किसिमले विभिन्न नाममा करहरु उठाउँदै र राज्यकोषमा जम्मा हुँदै आए ती राजश्वका नगद वा सुन चाँदी जस्ता जिनिस सम्पत्तिहरु राज्यका मालिक स्वयम् राजा महाराजाहरुले देशको आवश्यक विकास गर्दै जानु, जनताहरुको सेवा सुविधाहरुमा ध्यान पु¥याउनु भन्दा आफ्नै निजी सम्पत्ति ठानेर ऐस आराम र भोगविलासमा खर्च गर्न सीमित भए । यहि सिको दरवारिया अन्य भारदारहरु, उच्च कर्मचारीहरुले पनि गर्न पुगे र भ्रष्टाचारको जग बसाल्न थाले । यहि व्यक्तिहरु र यसै समयदेखि सुरुवात भएको भ्रष्टाचार घुसखोरीको मोहले जरा हाल्न थाले । हो यहि कुराको विकसित रुप हो आजको व्यापक भ्रष्टाचार, चरम घुसखोरी । यहिबाट शुरु भयो अनपेक्षित कालो बजारी र बीचबीचबाट नाफा लिने विचौलिया नाफा प्रवृत्ति । अनि आफ्नो लागि आफैं विकास गर्नुपर्ने र जोजसरी भएपनि कमाउनै पर्ने परिपाटीको सुरुवात । हामी र हाम्रो देश बलियो र धनि बनाऊँ भन्ने भावनाबाट सीमित भएर आफू मात्र बनौं, आफ्नो एकाघरका व्यक्तिहरु मात्र बनौं आदि आदि ।
    यही परम्परा बसिसकेर नै होला हाम्रो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले यस्ता कविता रचना गर्न पुगे जसको एक हरफ यस्तो रहेको छ–“आफैं खाऊँ आफैं लगाऊँ, मोजमज्जा सबै आफैं गरुँ, अरु सबै मरुन् दुर्बलहरु ।” हो हामी नेपालीहरुमा यहि स्वार्थी भावनाले बलियोसँग जग बसिसकेको छ । अहम् स्वार्थीपनाको परम्परा बसिसकेको छ । आफूलाई भए भयो अरुलाई जेसुकै होस् भन्ने निर्माेहीपनाले घर जमाइसकेको छ । यो खालको संकीर्ण सोचको भावना राज्य प्रमुख राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु देखि सामान्य कार्यालयका पियनहरु सम्म बानी बसिसकेको छ । देश वा राज्यको जिम्मा पाएका प्रमुख, प्रमुख व्यक्तिहरु नै सबभन्दा बढि भ्रष्ट, सबभन्दा ठूलो चोर हुन पुगेको छ । चाहे प्रहरी प्रमुख आइजिपी भनौ चाहे सेना प्रमुख प्रधानसेनापति वा न्यायालय प्रमुख प्रधान न्यायाधीश नै किन नहुन् इतिहासको प्रमाणले सावित गरिसकेको छ । भन्सार, मालपोत र नापी कार्यालयहरु त झनै नामै फेरेर ‘घुसकुण्ड’ कार्यालयहरु राख्नुपर्ने भइसकेको छ । जहाँ कार्यालय प्रमुख देखि पाले (पियन) सम्म नै हैसियत अनुसारको ‘घुस’ खानमा उच्च ख्याति पाइसकेको छ । यहि कारणले आफू र आफ्ना सन्तानहरुलाई कसरी ऐस, आराम, सुखसयल र मोजमस्तीको आनन्ददायी जीवन लिने, दिलाउने भन्ने कुराले नै देशको समग्र विकास विर्सन पुगे । यिनै व्यक्तिहरु हुन्, जो अरुबाट लिन पल्केका । बानी बसेका छन् सरकारलाई चाहिने आवश्यक करहरु तिर्न आनाकानी गर्ने, गाह्रो मान्ने, चर्काे विरोध गर्नेहरु पनि यिनै हुन् र अहिले देशमा धनिमानी, हुनेखाने, सम्पन्न र सौखिन जीवन विताउने वर्गमा यिनीहरु नै पर्दछन् । यहि रयस्तै व्यक्ति हुन् जो अरुबाट लिन जानेका हुन्छन् र दिन जानेका हुँदैनन् । 
    अतः अहिले राज्यले उठाउन लागिएको नयाँ कर प्रणालीले त्यहि व्यक्तिहरु आतंकित र त्रसित छन् जो अकुत सम्पत्तिको मालिक छ । यिनीहरु आफ्नो अपार कर चुक्ताबाट मुक्ति पाउन साना सामान्य सम्पत्तिका नागरिकहरुलाई हौवा मचाएर राज्यकरको विरोधमा उचालिरहेका छन् । यहि कर वृद्धिलाई मूल मुद्दा बनाएर जनताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ कि भनी भएभरको आफ्ना शक्ति लगाइरहेका छन् । आफू सरकारमा हुँदा गरिएको उच्च करवृद्धिहरुलाई कालो पर्दाले छेक्ने प्रयास गरेर देशको विकास निर्माणमा शुन्यता कायम राखेको पनि सचेत सबै नेपालीले विर्सेका छैनन् । निर्वाचनबाट सर्मनाक पराजित भएर का.मुमा सीमित भइसकेका काम चलाउका अवैध सरकारले बेला न कुबेलाको विना बजेट हुने नहुने, मिल्ने नमिल्ने सबै ठाउँमा मौखिक रकम बढाएर जान कुन स्रोतको कल्पना गरेका थिए कर आतंकको हाउगुजी मचाउन पुगेका नेपाली काँग्रेसले । 
    तर यसो भन्दैमा यो लेखको आशय यो होइन कि सरकारले गरेको कर वृद्धिमा पूर्णतः समर्थन छ । यसर्थ राज्यले राज्य संचालनको लागि करहरु (राजश्वहरु) उठाउनुपर्छ, अनिवार्य आवश्यकता पनि हो । कर उठाउनु, राजश्व संकलन गर्नु कोही कसैको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्नको लागि मात्र नहोस्, स्वास्थ्य उपचारको नाममा अनावश्यक हवाइ सयरको बिल बनाउन नहोस् । विकास निर्माणका कुराहरु कागजमै सीमित राखेर भ्रष्टाचार गर्न÷गर्न लगाउनमा नहोस् । 
    करहरु (संकलित राजश्वहरु) यसरी सदुपयोग होस् कि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु (स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, विद्युत आदि) मा कुनै कमी नहोस्, न्याय, सुशासन र विकासको अनुभूति सबैले गर्न पाओस् । देशका जनताहरुले अप्ठेरो र अभावको महसुस कुनैपनि ठाउँमा गर्न नपरोस् । कर तथा राजश्वहरु तिर्न परेकोमा चित्त दुखाइको ठाउँ अलिकति पनि नहोस् । बरु बढिभन्दा बढी कर, राजश्वहरु तिर्नमा प्रेरणा तथा उत्साह जागृत होस् । उद्योगीहरुले ढुक्कका साथ कर तिर्न, व्यापारीहरुलाई निर्वाध रुपमा व्यापार गर्न, सबै किसिमका राष्ट्रसेवक सार्वजनिक कर्मचारीहरुले अलिकति पनि गैरलाभको भावना नराखीकन काम गर्न, यात्रुहरुले निर्वाधरुपमा आनन्दसँग यात्रा गर्न, अशक्त र असहाय कुनैपनि नागरिकले राष्ट्रबाट पाउने सेवा सुविधाजनक रुपमा पाउन सकियोस् अथवा सही ठाउँमा, ठिक किसिमले राजश्वको प्रयोग होस् १ रुपैयाँ, १ पैसा पनि दुरुपयोग नहोस् । यो नै सबैको चाहना हो, सबैको अपेक्षा यहि हो ।
    वास्तवमा अहिले कतिपय कुराहरुमा राज्यलाई, महानगरपालिका, नगरपालिका गाउँपालिका आदि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आर्थिक कोष वृद्धि गर्ने नाममा छचुवा ढंगले, मनपरी किसिमले विभिन्न किसिमको करहरु उठाइरहेका छन्, यसवापत जनताले कुनैपनि किसिमको सुविधाहरु पाउन सकेका छैनन् । हुन त कर तथा राजश्व संकलन गर्ने कार्य पहिलो हो भने मानिसहरुलाई सुविधा प्रदान गरिने कार्य दोस्रो हो । तसर्थ कर उठाउनुपर्छ न्यायोचित ढंगले उठाउनुपर्छ र यहि अनुसारले सुविधाहरुलाई पनि दिँदै जानुपर्छ । यसो भएमा अहिले करवृद्धिबाट असन्तुष्टि भएकाहरु, आक्रोशित भएका सर्वसाधारण वा सचेत नागरिकहरु खुशी हुन पुग्छन्, चित्त बुझाउन थाल्छन् ।
    आफूहरुले कर तिरिएकोमा पश्चाताप गर्ने छैनन् र सरकार बाहिर रहेर सत्तामा बस्न नपाई छट्पटाहटको विरोधी स्वरहरुलाई पट्याउने छैनन् । अहिले एकथरीका मानिसहरु यहि कर उठाउने वा असुल्ने स्थानीय सरकार र केन्द्रिय सरकारका कारण नेपालमा संघीयता नै अफापसिद्ध छ भनी संघीयतालाई असफल पार्ने षडयन्त्रहरु समेत भइरहेको पनि छ । तसर्थ कतिपय स्थान वा नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा अनुचित ढंगले अत्याधिक करहरु उठाउने गरेको, उठाएको सहि सत्य रहेको छ÷पाइन्छ  तापनि यसलाई धेरै आतंकित बनाउने र बढीभन्दा बढी नै हल्ला फिँजाउने काम गरेकोलाई पनि बुझ्नैपर्छ । 
    वर्तमानको संघीय संरचना अनुसार स्वभाविक रुपमा पनि धेरै खर्च लाग्छ नै । संघीयताको प्रारम्भिक चरण भएको हुनाले कतिपय कुराहरु नयाँ रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो पूरा गर्ने काम भनेको यहि सरकारको हो । यदि यो अवस्थामा कम्युनिष्ट सरकारको स्थानमा नेपाली काँग्रेस वा अरु कुनै पार्टीको सरकार आएको÷भएको भए पनि नयाँ कर निर्धारण गरी उठाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने नै थियो । अझै नेपाली काँग्रेसको सरकार बनेको भए हालको कर वृद्धिभन्दा दशौंगुणा वृद्धि गरिन्थ्यो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
    सारमा करहरु उठाउनुपर्छ, न्यायोचित ढंगले उठाउनुपर्छ, सहि र उपयुक्त ठाउँमा खर्च गर्नुपर्छ । करतिर्ने जनताहरुको मनमा थकथक् लाग्नेगरी हैन खुशी र हौसला प्राप्त हुने गरी सुविधा दिन सक्नुपर्छ । कर आतंकको हौवा फिजाउनेहरुलाई उचित जवाफ दिनसकने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अरु राष्ट्रको मुख ताकेर परजीवी बनेर हैन आन्तरिक यस्तै करहरुबाट राज्य आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने ठाउँ बनाइदिएर हैन, विरोध गर्ने मुख बन्द गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । बस् यो सरकारको समग्र ध्यान यसैमा जानुपर्छ, लगाउनुपर्छ ।