यादव थापा 
           देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि देशमा वि.सं. २०७४ र २०७९ मा दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । दुवै पटकको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरू कहिले एक्लाएक्लै र कहिले गठवन्धन सहित होमिएका थिए । २०७४ मा भएका प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी १२२ सिट सहित पहिलो स्थान, नेपाली कांग्रेस ६३ सिट सहित दोश्रो स्थान, माओवादी केन्द्र ५३ सिट सहित तेश्रो स्थान हासिल गरेका थिए । त्यसैगरी अन्य साना दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले १६।१६ स्थान, नयाँ शक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाले एक एक स्थान प्राप्त गरेका थिए २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठवन्धन गरेका थिए, तर एक्लै लडेको नेकपा एमालेले स्थानीय तहका अधिकांश क्षेत्रमा वहुमत हासिल गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका माओवादी २०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेसँग गठवन्धन गर्न पुग्यो । संघीय संसद्मा एमालेको १२२ र माओवादीको ५३ गरी १५५ जना करिब दुई तिहाई मतसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष २०७४ फागुन ३ गते नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका थिए । एमाले माओवादीको गठवन्धन सरकार राम्रै गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा आफ्नै पार्टी भित्रका केही असन्तुष्ट नेता माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल, माओवादी र कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने तयारीको सुईको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री के पि. ओलीले २०७७ पौष ५ गते संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा २१ वटा रिट निवेदन परेकोले २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।
             त्यसैगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको प्रक्रियामा अघि बढी बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र ऋषिकट्टेल अध्यक्ष भएको नेकपाको विवाद सम्बन्धमा परेको रिटमा पनि एर्वोच्च अदालतले ऋषिकट्टेल समूहका नेकपालाइ मान्यता दिछ एमाले र माओवादी केन्द्र–एकताका रुपमा रहेको नेकपालाई खारेज गरी एमोले र माओवादी केन्दुलाई पूर्ववत् अवस्थामा अलग–अलग गरी फैसला गरेको थियो । यसरी २०७८ वैशाखदेखि असार सम्म करिब तीन महिना प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीच सरकार बनाउन र भत्काउने धेरै किसिमका अस्वस्थ खेल र सांसद्हरुको संख्या जोड घटाउ–का लुकामारी चलिरहे र अन्तमा २०७८ असार २८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका फैसलाले प्रधानमन्त्री के.पि.ओलीलाई पदच्यूत गरी विपक्षीहरुको माग अनुसार चौबिस घण्टाभित्र कांग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । यसरी इतिहासको लामा कालखण्डमा नेपालका वामपन्थीहरू बीच हुन लागेको एकताका ध्रुवीकरणको पनि अन्त भएको थियो ।
             २०७९ मा भएका तीनवटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी एमालेबाट चोइटिएका समाजवादी सहित दलहरू मिलेर गठवन्धन बनाए भने नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा होमिएको थियो । २०७९ को संघीय संसद्को निर्वाचन परिणामको नतिजा अनुसार नेपाली काँग्रेस ८८, नेकपा एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, नयाँ जन्मिएको रास्वपा २१, राप्रपा १४, जसपा १२, नेकपा समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, नेमकिपा जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले १–१ स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए, दुई स्वतन्त्र सांसद् निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एमालेका धेरै उम्मेदवारहरू धेरै स्थानमा थोरै मनन्तारले पराजित भएका थिए । सात दलीय गठवन्धनको वावजुद पनि एमालेले ७९ सिटसहित दोस्रो स्थान हासिल गरी कूल लोकप्रिय मतमा प्रथम स्थान हसिल गर्न सफल भएको थियो, उता गठवन्धनको सहारामा प्रत्यक्ष तर्फ १० सिट जित्न सफल माकुनेको नेकपा समाजवादीले समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि प्राप्त गर्न नसकी राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन सकेन । यसबाट के पुष्ट देखियो भने यदि २०७९ को संघीय संसद्को निर्वाचनमा अन्य दलहरू गठवन्धन नवनाई एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएका भए सबै पार्टीहरुलाई पछि पार्दै नेकपा एमालेले एक्लै आरमदायी बहुमत ल्याउन रहेछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि जनताको पहिलो रोजाईको पार्टी नेकपा एमाले नै हो । 
              २०८१ वैशाख १५ गते इलाम र बझाङमा भएको उप–निर्वाचनमा नेकपा एमालेले दुवै ठाउँमा शानदार विजय हासिल गरेको छ । इलाम २ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका दिवंगत नेता सुवाषचन्द्र नेम्वाङका छोरा सुहाङ नेम्वाङले २७७७२ मत प्राप्त गरी विजयी भए, उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डम्बर खड्काले २१९४२ मत प्राप्त गरि पराजित भएका थिए । त्यसैगरी बझाङ १(१) मा भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेका दमन बहादुर भण्डारीले ११६१२ मत गरी विजयी भएका थिए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सिंहले ११३४६ मत प्राप्त गरी पराजित भएका थिए । प्रदेशको यो क्षेत्रमा अघिल्लो पटक काँग्रेसले विजय हासिल गरेको थियो । उपनिर्वाचनमा सहभागी अन्य राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरुको जमानत जफत भएको थियो । 
             माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अस्थिर चरित्र र सधैभरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने चालवाजीका कारण २०७९ को संघीय संसद्को निर्वाचन पछि करिब १५ महिनाको अवधिमा तीनपटक गठबन्धन सरकार बन्ने र तोड्ने कामहरू भए । प्रचण्डले पालैपालो काँग्रेस र एमालेको बुई चढेर प्रधानमन्त्रीको पदमा बसि रहे । २०७९ मा सम्पन्न तीनवटै तहको निर्वाचनमा काँग्रेससँग गठवन्धन गर्न पुगेका प्रचण्ड २०७९ मंसिरमा भएको संघीय संसदको निर्वाचन पछि नेकपा एमाले सँग गठबन्धन गर्न के.पि. ओली निवास बालकोट पुगे र २०७९ पुष १० गते एमालेसँग गठवन्धन गरी आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा आफु प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
           प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको संसदको पहिलो बैठकमा एमालेका अध्यक्ष के पि. ओलीले आफुले पहिले दुईपटक गरेको संसद विघटनको औचित्य दर्शाउदै दिएको सम्बोधनबाट प्रचण्ड एकाएक झस्किन पुगे र तीन महिना पनि नपुग्दै फेरी एमालेसँग भएको गठबन्धन तोड्दै कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे । काँग्रेससँग गठवन्धन गरेको एकवर्ष पछि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले साथ नदिएको भन्दै काँग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै फेरी २०८१ वैशाखमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन भए । यसरी एमाले र कांग्रेसलाई पालैपालो बोकेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका प्रचण्डको चतु¥याई र धोकाप्रति संकेत गर्दै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदको बैठकमा प्रचण्डलाई भनेका थिए “ प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी अब तपाइले धोका दिन कसैलाई बाँकी रहेन, भोलि तपाईंबाट धोका पाएकाहरू सबै तपाई विरुद्ध एकजुट भए भने तपाईको अवस्था के होला हेक्का राख्नुहोस्” काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गरेको भविष्यवाणीले छिट्टै नै सार्थक रुप लियो । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेता र दोस्रो तहका नेताहरु वीच दुवै पार्टी मिलेर संविधान संशोधन लगायत आगामी चुनावसम्म स्थिर सरकार गठन गर्ने आन्तरिक छलफलेले मूर्त रुप लियो र प्रचण्डले सुईको नपाउने गरी २०८१ असार १७ गते राती १२ः१५ बजे नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरियो । 
              सहमति अनुसार अबको पहिलो दुईवर्ष सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपि ओलीले गर्ने र बाँकी अवधि निर्वाचन सम्मको सरकारको नेतृत्व काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने हुँदा अन्य साना दलहरुलाई पनि सहभागी गराई वर्तमान गठवन्धनलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिइने भएको छ । राप्रपा, जसपा र नेकपा एसले अब गठन हुने सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत गरिसकेका छन्, यसो भएमा एमाले काण्डसको अब बन्ने सरकारलाई स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत प्राप्त हुनेछ । एमाले र काँग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजिनामा गरी मार्ग प्रसस्त गर्न भने पनि प्रचण्डले असार २८ गते संसदमा विश्वासका मत लिने भएका छन् । अहिलेका संसदको गणितीय मत हेर्दा उनिसँग माओवादी ३२, रास्वपा २१ र नेकपा एस १० गरी जामा ६३ मत मात्र देखिन्छ । त्यसैले भोली असार २८ गते सम्म कुनै चमत्कारिक घटना नभएमा असार २९ गते केपि ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्, यो समयको संयोग नै मान्नुपर्छ कि २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतका परमादेशवाट पदच्यूत भएका ओलीलाई पुनः तीनवर्ष पछि २०८१ असार २८ गते प्रधानमन्त्री बन्ने साइत जुरेको छ । नेपालको संसदीय निर्वाचनमा लामो समयदेखि नेपाली जनताको रोजाईमा प्रमुख दलको रुपमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै देखिएका छन् र प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा एकाध अपवाद बाहेक एमाले र कांग्रेसलाई प्रायः हाराहारी मत दिएर दुवै पार्टीले मिलेर शासन गर भन्ने जनादेश दिएका छन् । तर एमाले र कांग्रेसले जनताको त्यो अभिमतलाई कदर गर्न जानेको देखिएन । अब हामी आशा गरौं नेपाली जनताले अब तीन तीन महिनामा गठवन्धन फेरिने यसले संघीय र प्रदेश सरकारमा हुने गठन पुनगठनको अस्वस्थ. अमर्यादित, र अनावश्यक झालझेलको नाटक देख्नुपर्ने छैन ।