बेचन कुमार महतो
    देशको कुल भु–भागको करिव ४५ प्रतिशत भु–भाग ओगटेको नेपालको वन क्षेत्रवाट आर्थिक समृद्धि पुरा होओस् । मुलुकको समृद्धिमा वनको भुमिका बढोस् । रोजगारी श्रृजना होओस् । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनवाट व्यवसायमुखी वन व्यवस्थापन होओस्,  जस्ता अनेकन समाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय महत्वकाँक्षाका विषयहरु वन व्यवस्थापन कार्यबाट आशा र अपेक्षा गरिंदै आएका छन् । तर यो् उद्देश्य कसरी प्राप्ती गर्ने त? भन्ने कुरो महत्वपुर्ण सवाल हो ।
– भौगोलिक विषमताका कारण वनको उत्पादन र उत्पादकत्वमा विविधता छ । यसकारण वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित रुपमा लैजान वन क्षेत्रको जोनिङ्ग गरिनु पर्दछ । संरक्षित क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु सिमाँकन गरी व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
– वन व्यवस्थापनको कार्ययोजनालाई वन भित्र मात्रै सिमित नराखी बजार र रोजगारीसँग जोडनु पर्दछ ।
– कुल सम्भावनाको १० प्रतिशत भन्दा पनि कम उपभोग भई रहेको नेपालको वन श्रोतको पुर्ण उपयोगिताको लागि आधुनिक प्रविधीको प्रयोगलाई बढावा दिई मुल्य श्रृखलाको प्रबद्र्धन गरी आयातमा निर्भर राष्ट्रको व्यापारघाटालाई कम गर्ने किसिमले वन व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
– कार्ययोजना अनुसार व्यवस्थापन हुने गरी निजी वनको अभ्यासलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ । निजी वनमा पनि अन्तिम कटान पश्चात पुनरुत्पादनको व्यवस्थालाई आवश्यक गरिनु पर्दछ ।
– वन व्यवस्थापनको मोडालिटी अनुसार अगाडि बढ्न वन व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोडेर रोजगारी श्रृजना गरिनु पर्दछ । वन पैदावारको बिक्रीवितरण तथा पर्यापर्यटन विकास गरेर वित्तिय आम्दानी बढ्ने गरी वन व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । 
– तराई क्षेत्रमा काठ उत्पादन, पहाडी क्षेत्रमा  मध्यम साईजका काठ, दाउरा तथा गैर काष्ठ वन पैदावार उत्पादन तथा तत् सम्बन्धित उद्यम विकास र हिमाली क्षेत्रमा गैर काष्ठ वन पैदावार र चरण व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्दछ ।
– सामुदायिक वनको हकमा भने उपभोक्ता समुहको आकार र वनको क्षेत्रफल अनुसार कार्ययोजना निर्माण तथा नवीकरणको प्रावधान गरिनु पर्दछ ।
– वन नीतिलाई अर्थ नीतिसँग समन्वय गरी वन व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
– हाल बन्द अवस्थामा रहेको वन पैदावरको संकलन, बिक्री वितरण तत्काल खुलाउनु पर्दछ ।
– उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन पद्धती अवलम्वन गरिनु पर्दछ । काठको आवश्यकता सहजरुपमा परिपुर्ति हुने खालको हुनु पर्दछ । वन क्षेत्रको उद्यम प्रवद्र्धन हुने किसिमको व्यवस्थापन हुनु पर्दछ ।
– जुन किसिमको वन व्यवस्थापन भए पनि नेपालको वनलाई आर्थिक समृद्धिका रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ । खाली संरक्षण गरेर मात्र हँुदैन । आन्तरिक आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्दै वनवाट आर्थिक फाईदा हुने गरी निर्यातमा जोड दिईनु पर्दछ ।
– वन क्षेत्रको सुशासनको आधार तथा सुचकहरु निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
शब्दजाल
    वन व्यवस्थापनको मुख्य आधार भनेकै वन सम्बद्र्धन प्रणालीको प्रयोग हो । अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन की दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने दुई शब्दजालमा बहसहरु सुन्न सकिन्छ । डा. नागेन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार खासमा यी दुबै खाले अवधारणा भनेको वन व्यवस्थापन नै हो । कसैले दिगो वन व्यवस्थापन, कसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन त कसैले सकृया वा सघन वन व्यवस्थापन जस्ता शब्दहरु प्रयोगमा ल्याई रहेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापनमा गर्ने काम वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा नै आधारित हो । वन सम्बद्र्धन प्रणाली (सिल्भीकल्चरल सिस्टम) बिना दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्भव हुदैन । सन् १९९२ पश्चात दिगो विकासको अवधारण शुरु भए पछि वनमा पनि दिगो विकासको अवधारणा शुरु भएको हो । 
    व्यवस्थापन मापनवाट शुरु हुन्छ । वन व्यवस्थापन पनि यसैमा आधारित छ । दिगो वन व्यवस्थापन एउटा प्रकृया हो जसका लागि वनमा के कति र कस्ता रुख विरुवा छन्? के का लागि वन व्यवस्थापन गर्ने हो? यसको लागि कुन वन सम्बद्र्धन कार्य र प्रणाली अपनाउने हो? यी तिन वटै कार्यहरु विज्ञान र प्रविधिसम्मत भएकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्न खोजिएको हो । त्यसैले यो दिगो काम लाग्ने र वैज्ञानिक काम नलाग्ने भन्ने कुरामा विवाद गर्नु उचित हुँदैन । दिगो वन व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई आत्मसाथ गरिएको हो । दिगो वन व्यवस्थापन हुनका लागि वैज्ञानिक आधार नै वनको वार्षिक बृद्वि भन्दा कम कटान, सतत् वन पैदावार आपुर्तिका लागि सतत् उत्पादन त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जबसम्म वनमा विभिन्न उमेर र चाहिने प्रजातिका रुख, खाँवा, बल्लाबल्ली, लाथ्रा र विरुवाहरु उचित अनुपातमा हुन्छन् ।
वन व्यवस्थापनको नीतिगत व्यवस्था
    विगतको वन नीति, रणनीति, योजना, ऐन, नियममा दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बारे उल्लेख भएको छ । राष्ट्रिय वन योजनामा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन बारे उल्लेख थियो । २०४५ सालमा वनको गुरुयोजनामा पनि दिगो वन व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने, परिमार्जित वन नीति २०५७ मा दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने, वि.सं. २०६९ मा जारी समृद्धिका लागि वन भन्ने अवधारणा पत्रमा दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने, वैज्ञानिक वन विकास कार्यविधि, २०७१ को पृष्ठभूमीमा दिगो÷वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उल्लेख छ । १४औं योजनाको उद्देश्यमा दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावार उत्पादन बृद्धि गर्ने तथा सोही योजनाको रणनीतिमा सहभागितामुलक दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
    यसैगरी नेपाल सरकारको आ.व. २०७५–०७६ का लागि जारी बजेट वक्तव्यमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने कार्यक्रम रहेको कुरा उल्लेख भएको थियो । वि.सं. २०६० मा साझेदारी वनको अवधारणा शुरु भयो । त्यती वेला पनि सहभागितामूलक तरिकाले दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । पहिलेका नीति, नियम, कानुनहरुमा पनि वैज्ञानिक र दिगो वन व्यवस्थापन दुबै शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । के हुन सक्छ वन व्यवस्थापनको टिना (त्क्ष्ल्ब्) फ्याक्टर ?
टिना फ्याक्टर
    कन्जरभेटिभ बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले एउटा नारा अक्सर प्रयोग गर्ने गर्दथेः ‘त्क्ष्ल्ब्’, मतलव ूत्जभचभ क्ष्क ल्य ब्तिभचलबतष्खभू। उनका अनुसार बजारको लागि अर्थव्यवस्था मात्र काम गर्ने प्रणाली हो । त्यँहा अन्य विकल्पहरुको कुनै प्रभावकारीता हुदैन । बजारमा विकल्पको छनौट नैतिक सिद्धान्तबाट गरिन्छ । मानव व्यवहार नैतिक हुनको लागि स्वतन्त्र रोजाईको आवश्यकता पर्दछ । टिना फ्याक्टरको प्रयोग पछिल्लो समय भारतिय राजनीतिमा पनि निकै भएको देख्न सकिन्छ । सन् २०१९ को भारतिय लोकसभाको चुनावमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भाजपाले टिना फ्याक्टरको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । अबकी वार फिर भी मोदी सरकार.....मोदी ही तारणहार.....मोदी नहीं तो कोई नहीं.....हर हर मोदी घर घर मोदी.....जस्ता अनेकन चुनावी नाराहरुलाई टिना फ्याक्टरको रुपमा प्रयोग भएको थियो र फलतः चुनावी परिमाण अनुसार पुनः नरेन्द्र मोदी भारतिय राजनीतिको टिना फ्याक्टरको रुपमा स्थापित पनि भएका छन् ।
    विषय सान्दर्भिक नै होला, आफू वन प्राविधिक भएकोले नेपालको वन व्यवस्थापनकोे टिना फ्याक्टर पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु । विगत २५ वर्षदेखि वन क्षेत्रमा कार्यरत रहीरहँदा हासिल गरेको वन विज्ञान सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान, वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भौगोलिक अनुभव तथा हाल प्रयोगमा रहेका विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतीहरुको व्यवस्थापकीय प्रभावकारीता एंव व्यवसायीक क्षमताको विश्लेषण गर्दा वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धती नै नेपालको वन व्यवस्थापनको टिना फ्याक्टर रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । वन व्यवस्थापनको टिना  (त्क्ष्ल्ब्) फ्याक्टर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन
    परम्परागत रुपले वन व्यवस्थापन गरिएको वन क्षेत्रमा वनको हैसियत बिगँ्रदै गएको छ । जँगलका रुखहरु बुढा भएका छन्, धोद्रो हुँदै गएका छन् । नयाँ विरुवाहरु उम्रन सकेका छैनन् । अध्ययनले जनाए अनुसार तराई र मध्य पहाडको वनमात्र वैज्ञानिक सिद्धान्तमा व्यवस्थापन गर्दा ९ देखि १२ करोड क्युविक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर अहिले नेपालले १ करोड क्युविक फिट काठ पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । बाहिरी देशबाट काठ उत्पादन गर्नुपरेको अवस्था छ । नेपालमा वर्षेनी २ करोड ५० लाख क्युफिट काठ इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका देशहरुबाट आउँछ । काठ निर्यातमा मात्रै वर्षेनी अरवौं रुपैया विदेशिंदै आएको छ । हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा काठ छ, जुन सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले वर्षेनी लाखौं क्यूफिट काठ त्यसै खेर गईरहेको छ ।
    त्यसमा पनि बुढो रुखहरु धेरै छन् । लडेका रुखहरु मात्र काट्ने, खडा रुखहरु काट्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा धेरै बुढा रुखहरु मक्किएर धोद्रिएर त्यसै खेर जाने गरेका छन् । समान्यतया ७०÷८० वर्षमा रुख काट्न उपयुक्त हुन्छ । तर हामी कहाँ त्यो प्रचलन छैन । त्यसैले गर्दा एकातिर वर्षेनी करोडौं क्युफिट काठ विदेशबाट आउने र अर्कोतिर आफ्नै देशमा भएको काठको सदुपयोग हुन नसक्दा राज्यलाई घाटा छ । ठुला रुखहरुका कारण पुनरुत्पादनमा पनि समस्या देखिएको छ । साना रुखहरु उचित वातावरणको अभावले गर्दा नबढ्ने भएका छन् ।
    यता वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरो गर्ने हो भने नेपालमा यो कार्यक्रम लागु भएको करिव एक दशक भै सकेको छ । पूर्णरुपमा वन व्यवस्थापनको वैज्ञानिक मुल्य र मान्यतामा आधारित भई व्यवस्थापकिय कार्यहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ । वन व्यवस्थापनको वैज्ञानिक सिद्धान्तः वन व्यवस्थापनको उद्देश्य अनुसार अहिले उम्रेका विरुवाहरु काट्न लायक रुख हुनको लागि कति वर्ष लाग्छ (मानौं ८० वर्ष) ? भन्ने आधारमा त्यसको निर्धारण गरिन्छ । वार्षिक रुपमा कति रुख काट्ने र कति विरुवा उमार्ने त्यसको पूर्ण हिसाव गरी वार्षिक रुपमा तोकिएको फेलिङ्ग कुप (वार्षिक कटान क्षेत्र जसमा प्रत्येक रुखको जि पि एस लोकेसन र जम्मा रुख संख्या समेत निर्धारण गरिएको हुन्छ) मा मात्र कटान कार्य गरिन्छ र साथ साथै पुनरुत्पादन कार्य समेतलाई सँगै लगिएको हुन्छ । यसरी वार्षिक रुपमा कटान गर्दा ८० वर्षमा पुनःकटान चक्र दोहरिने भएकोले वनको उत्पादकत्वमा कुनै फरक नपर्ने हुन्छ । वन विज्ञ हेमराज विष्टका अनुसार ‘८० वर्षमा त फेरी उतिकै रुखहरु भै हाल्छन् । अनि सबै रुखहरु पनि काटिंदैन, माउ रुखहरु छाडिन्छ, राम्रा राम्रा रुखहरु मात्रै राखिन्छ, काठ नदिने रुखहरु काटिन्छ । रुखहरु पनि धान मकै जस्तै हुन् किनकी उमेर पुग्ने बितिकै काट्नु पर्छ, हैन भने समय पुगेपछि त्यसै खेर जान्छ ।’
    के का लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने हो भनी निक्र्यौल हुनु पर्दछ, त्यसका आधारमा कृयाकलापहरु तय हुन्छन् । प्रा. अच्युतराज ज्ञवाली र सुमन भट्टराईका अनुसार काठजन्य र वन पैदावारका लागि नै उत्पादनशिल वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने हो, जहाँ जिवजन्तु (जैविक  विविधता) संरक्षणको प्रमुख विषय हुने गरेको छैन, अन्य देशमा पनि त्यस्तो भेटिंदैन । हालसम्म अवलम्बन गरिएको अभ्यास अनुसार सम्बेदनशिल जनावर भेटिए केही सजगता अपनाउने गरिएको हुन्छ र हालसम्म गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रकृतिले त्यति असर त पार्दैन, किनकी यहाँ ईरेगुलर सेल्टरउड सिस्टम अवलम्वन गरिएको छ, जो युनिफर्म सेल्टरउड तथा सरपट कटानको तुलनामा धेरै हदसम्म वन्यजन्तुको पक्षमा छ । अति सम्बेदनशिल वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको छ भने वायोलोजिकल हटस्पटको रुकमा पहिचान गरी संरक्षित क्षेत्रको रुपमा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ र गर्दै आईएको पनि छ, र थप यस्ता महत्वपुर्ण र अझै प्रतिनिधित्व हुन नसकेका मध्य पहाडी भेगका यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरी छुट्याउँदै जान पनि सकिन्छ । एउटै वनमा नुन देखि सुनसम्म फलाउन (काठ, दाउरा, वन्यजन्तु त्यसमा पनि कमिला देखि हात्ति सम्म संरक्षण गर्न) त्यती सहज त हुँदैन । तथापिसमग्र रुपमाजैविक विविधता संरक्षण हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत छँदै छैन । देशको २३.३९ प्रतिशत (कुल वन क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशत मध्ये करिव १७प्रतिशत) वनलाई संरक्षित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएकै छ । यो के को लागि?मूलतः जैविक विविधता संरक्षणको लागि नै हो । अनि ४४.७४ प्रतिशत मध्ये बाँकी रहेको करिव २७ प्रतिशत वनमा पनि संरक्षणमुखी व्यवस्थापन नै हुनु पर्नेहोत ?
    वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधीका अनुसार तराईका २० वटा जिल्लामा रहेको करिव ४ लाख ५० हजार हेक्टर वन संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनको रुपमा रहेको छ । यो मध्ये करिव ५० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आउँछ । नेपाल सरकारले हालै मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेजी गरेका कारण कार्बन व्यापारबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको आम्दानीमा सिधा असर पर्ने देखिन्छ । वन विज्ञ बिजयराज सुवेदीका अनुसार ‘तराई तथा मध्य पहाडमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गर्दा ९ करोड देखि १२ करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुन्छ । यसलाई बायोमासमा रुपान्तरण गर्दा २७ लाख देखि ३६ लाख टनसम्म बायोमास उत्पादन हुन्छ र यो बायोमासको ६० प्रतिशतले कार्वनको हिसाव गर्दा वार्षिक १६ लाख २० हजार टन देखि २१ लाख ६० हजार टनसम्म कार्बन सञ्चिती हुने देखिन्छ । नेपालले विश्व वैंकसँग करिव प्रति टन रु. ५०० मा कार्बन खरिद सम्झौता गरेको छ । यसरी हेर्दा हरेक वर्ष ८१ करोड देखि १ अर्व ८ करोड रुपैयाँसम्म कार्बन व्यापारबाट हुने मुनाफा कम हुनेछ । निश्चित उमेर पुगिसकेका रुखले कार्वन सञ्चितिको मात्रा बढाउन सकिदैन, त्यसैले बुढा रुख काट्दै वृक्षारोपणको कृयाकलापमा जोड दिनु पर्दछ ।’ प्रा.डा. राजेश राईका अनुसार ‘कार्बन व्यापारबाट मुनाफा बढाउन निर्वाहमुखी वन व्यवस्थापन भन्दा व्यवसायमुखी वनको व्यवस्थापनलाई जोड दिनाले कार्बन सञ्चितिको लागि लाग्ने लगानी कम हुन आउँछ ।’
अन्त्यमा,
    अनावश्यक सवालमा अल्झिदै अनुगमन गर्ने हैसियत नराख्ने, विकासको नाममा हुने गरेका वन विनाश र भु–क्षयलाई नजर अन्दाज गर्ने तर वन व्यवस्थापन गरिदाँको रुख कटानलाई भ्रष्टाचार देख्ने पुर्वाग्रही प्रवृत्ति रहुन्जेल बजेट, नीति, मार्गदर्शन, श्वेतपत्र, स्थितिपत्रमा जे ल्याए पनि वनबाट समृद्धि होईन, वनको समृद्धिको लागि ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । तराईका मात्र ५० प्रतिशत वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक १५ अर्ब रुपैया देशको अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ भन्ने कागजी टिपोट फगत दिवा सपना हुनेछ । अतः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालै सच्याएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतीलाई वन व्यवस्थापनको टिना (त्क्ष्ल्ब्) फ्याक्टरको रुपमा अँगिकार गरिए सर्वथा हितकर हुनेछ । (मधेश दर्पण फिचर सेवाबाट)