2020 August 11/ 06:01: 48am

रामचन्द्र भट्टराई
वैदिक कालदेखि नै शिक्षा एउटा चेतनाको आलोक र संवाहक बनेको देखिन्छ । गुरु स्थापित गरी गुरुकूल शिक्षा प्रणाली हिन्दु वैदिक प्रणलीमा देखिन्छ । जुन अवस्थामा बौद्ध, मुस्लिम तथा इसाई धार्मिक सम्पदा समेत देखिन्छ । समयको अन्तरालमा शैक्षिक विकासका अनेक चरणहरु पार भएका छन् । हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीकै रुपमा रहेको देखिन्छ । राणशासनकालमा विभिन्न प्रकारका भाषा पाठशालाहरु स्थापित भएका थिए । दरबार हाई स्कुल (१९१०) तथा त्रिचन्द्र कलेज (सन् १९१८) स्थापित भएपछि नेपालको आधारभुत तथा उच्च शिक्षाले औपचारिक रुप लिएको पाइन्छ ।
    २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य भएपछि राजनीतिक स्थीरताको अभावमा शिक्षाको विकासले खास गति लिन सकेन परिणामस्वरुप चेतनाको स्तर पनि कमजोर नै रहेको देखिन्छ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालालाई सत्ताबाट च्युत गरेपछि करीब ३० वर्ष पञ्चायतकालीन कालरात्री सुरु भयो । तत्तपश्चात २०२० देखि २०४० को दशकसम्म नेपालको शिक्षा विकास एकप्रकारको कोरा राष्ट्रवादको रुपमा अन्धकारमा वर्तन सकिएको दियो झै भएको यथार्थ ईतिहासमा जगजाहेर नै छ । 
    २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली सँगै नेपाली समाजमा खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो खुला बजार अर्थनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षामा निजीकरणको सवाल थियो । जुन यस्तो खतरनाक ब्यापारीकरणका रुपमा स्थापित भयो कि एकै देश दुई शिक्षा प्रणाली अघोषित रुपमा स्थापित भयो । जसले सामुदायीक शिक्षा प्रणालीलाई बस्ने प्रायःमात्र बनाएन अंग्रेजीकरणको ब्यापक प्रभावका कारण सामुदायिक विद्यालयहरु खण्डहर बन्दै गए । यसै सन्दर्भमा अल्पमतका अस्थायी सरकारहरु बर्षमा तीनपटक फेरिन थाले । शिक्षकहरु राजनीतिक आवरणमा पार्टीका झण्डा बोकेर सट्टा शिक्षकको ब्यबस्था गरी जस्तो सरकार बन्छ त्यस्तै सरकारका मुखपत्र बन्न पुगे । माओवादी नामको जनविद्रोहले १० वर्ष सम्म परीक्षा प्रणाली नै ब्यस्थित बन्न सकेन । विद्यालयहरु समुदायमा जिम्मा लगाएपछि राज्य दायित्वबाट मुक्त भएको आभाष भयो । यस प्रकारका नकारात्मक तथा प्रत्युत्पादक क्रिया÷प्रतिक्रियाको फाईदा निजी शिक्षमा गरिएको लगानी तथा ब्यापारले लिन थाल्यो । जुन अद्यापि कायमै देखिन्छ । 
विं.सं २०५२ सालमा लिईएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको नतिजा सार्वजानिक भएर शिक्षक कोठामा पुग्न २०६० साल पर्खनु प¥यो । त्यसपछि एकै पटक आयोगको विज्ञापन २०६९÷०७० सालमा मात्र भयो । यसै विचमा विद्यालय तहमा निःशुल्क भएका राहत शिक्षक, करार शिक्षक, अस्थागी शिक्षक, सहयोगी कार्यकर्ता, आदी पार्टीका कार्यकर्ताहरु पहँचका आधारमा नियुक्त भए । जसले नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरु राजनीतिक पार्टीका क्रिडास्थल बन्न पुगे । विश्वविद्यालयको गुणस्तर दिन दुईगुना रात चौगुना कमजोर बन्दै गयो । परिणामस्वरुप संस्थागत विद्यालय सँग सामुदायीक विद्यालयहरु प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । 
उल्लेखित पृष्ठभुमिलाई मध्यनजर गर्दे नेपालको संविधान २०७२ मा विद्यालय तहको शिक्षको ब्यबस्थापन सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरियो । जसको उच्चतम् सदुपयोग आज देशभरका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहले गर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा आशाका नवीकरण देखा पर्न थालेका छन् । जसमा शिक्षक सेवा आयोगले लगातार स्थायी शिक्षक विद्यालय तहमा पठाएर कोशेढुङ्गाको काम गरिरहेको छ । 
    २०४६ सालपछि २०७३ साल पश्चात नेपालमा स्थिर सरकारले काम गरिरहेको छ । जुन सरकारले प्रारम्भिक वालविकास देखि उच्च शिक्षण सम्मको आफ्नो नीतिलाई समेटी २०७६ कार्तिक १८ का दिन मन्त्रीपरिषद् बाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ पारित तथा स्वीकृत गरी लागु गरिएको छ । यस आलेखमा यस राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६मा प्रारम्भिक वालबिकास सम्बन्धी गरिएको ब्यबस्थालाई विषयबस्तु बनाईएको छ । 
विकास केन्द्र स्थापना गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । वालविकासको सुरक्षा, पोषण, खेल शयन स्थल, भवन र कक्षा कोठा सहितको आवश्यक पुर्वाधार विकास गरी योग्यता पुगेको सहजकर्ता सहित सबै सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास सबै सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास तथा स्याहार केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य राखेको देखिन्छ । यसका साथै स्थानीय साझेदारीमा प्रत्येक टोल टोलमा मनोरञ्जनका सामाग्री सहतिको वालउद्यानको परिकल्पना गरेको छ । विद्यालयमा सञ्चालन गरिने बालविकास केन्द्र विद्यालयहाता भित्रै छुट्टै भौतिक सञ्चालनमा सञ्चालन गर्ने तथा विद्यालय केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । चारवर्षे उमेर पुगेका बालबालिकाका लागी न्युनतम मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदानमा स्थानीय तह तथा अभिभावकको समन्वयमा १ वर्षे बालविकास केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको पाईन्छ । हाल जे जति बढिको सञ्चालनमा छन् । तिनको पुनः नक्साङकन पुर्नवितरण तथा समायोजन गरी दुर्गम पिछडिएको क्षेत्र तथा सीमान्तकृत समुहका बाल बाललिकाहरुलाई समेट्ने लक्ष्य स्पष्ट किटान गरिएको छ । आर्थिक रुपले विपन्न सबै बालबालिकालाई निःशुल्क प्रारम्भिक वालविकासको अवसर सुनिश्चित गरिएको छ । 
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा तथा बालविकास केन्द्रमा काम गर्ने सहजकर्तालाई शिक्षकका रुपमा रुपान्तरण गरी तिनीहरुको न्युनतम् योग्यतामा निर्धारण सहित योग्यतामा आधारित वृत्ति विकासको ग्यारेण्टी गरिएको छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक आपूर्ति गर्ने योग्यता न्युनतम् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) कायम गर्ने । हाल कार्यरत यस्ता शिक्षकको योग्यता नपुगेको भए नियमित तथा विशेष प्रशिक्षणमा सहभागी गराई पु¥याउने प्रचलित कानुनमा ब्यबस्था भए अनुसारको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा ब्यबस्था गर्ने, र कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा पुरस्कृत तथा दण्डित गरिने स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ । 
बालबालिकाहरुको सर्वाङ्गिण विकासका लागि स्थानीय तहका शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता निकायको संयुक्त सहभागिता र समन्वययमा अभिभावक जागरण कार्यक्रम सञ्चालनको ब्यबस्था मिलाईएको छ । यस्ता कक्षा कोठामा बालबालिकाको सरसफाई हेरचाह, खेल लगायतका कार्यमा सहयोग गर्न बेग्लै सहयोगीको ब्यबस्थापन गर्ने संघीय सरकार मातहतमा नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरी राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् अन्र्तगत प्रारम्भिक बालविकास समन्वय समिति र स्थानीय तहमा गाउँ नगर स्तरीय शिक्षा समितिको मातहतमा रहने गरी प्रारम्भिक बालविकास उपसमिति गठन गर्ने ब्यस्था गरिएको छ । यस प्रकारका प्रारम्भिक बालविकास कक्षा तथा बालविकास केन्द्रको समता विकासका लागी संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको तहगत संरचना गठन गरी नियमित अनुगमन तथा निरीक्ष्ण गर्ने सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । साथै सुपरीवेक्षकको क्षमता विकासका लागी तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । 
अन्त्यमा बालबाललिका भनेका भोलिका घर परिवार समाज समुदाय हुदै राष्ट्रकै कर्णधार हुन् । उनिहरुको समायोचित बृत्ति र विकासका लागि ठोस रुपमा देखिने गरी ब्यवहारिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनको खाँचो छ । कागजी तथा सैद्धान्तिक रुपमा यस नीतिका राम्रो ब्यबस्था गरिएको भए तापनि यसको सफल कार्यान्वयका लागि न्यनतम् संघीय शासनप्रणालीको बढ्दो प्रभाव बसाईसराई सहरीकरण तथा घट्दो जन्मदर र बैदेशिक रोजगार मात्र नभएर ढिलो विवाहका कारण विद्यमान अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका कतिपय बालविकास केन्द्र बन्द प्रायः अवस्थामा चलिरहेका छन् । अतः यस्ता बालविकास केन्द्र तथा प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रहरु स्पष्ट मापदण्डका आधारमा एकआपसमा मर्ज गरी सञ्चालन गर्न सके प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसका लागि नक्साङकन तथा सर्बेक्षणको कार्य नै पहिलो महत्वपूर्ण कार्य हुने देखिन्छ ।