2020 August 11/ 07:02: 35am
  • जी एन प्रधान 

     कुनै पनि देश के कस्तो छ भनि जाँच्ने कसी भनेको त्यो देशको भौतिक निर्माणको पक्ष हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । हुनत विश्व मानव विकास मापन सुचाड्ढ सन् १९९० ले त्यो देशको भौतिक निर्माणको पक्ष लाई भन्दा पनि त्यस देशको नागरिकको वार्षिक औषत आम्दानि साक्षरता (शैक्षिक) अवस्था र स्वास्थ्य तथा औषत आयुलाई आधार मानिएको छ । आन्तरिक रुपमा गहिराई सँग बुझेर हेर्दा उपर्युतm ठानि आधारलाई विकास सुचाड्ढको मुल सुत्रका प्रमुख पक्षहरु लाई लिनु स्वाभाविक र यर्थाथ सत्य रहेपनि वाहिरी रुपमा हेर्दा त्यस देशको सार्वजानिक सरोकारका विषयहर कतिको मजबुत छन् भन्ने कुरालाई हेर्ने गरिन्छ । जसमा सम्पुर्ण यातायातका क्षेत्रहरु (सडक यातायात, हवाइ यातायात, जल यातायात, रेल वे, रोप वे आदि) सरकारी कार्यालयहरु सार्वजानिक सुविधाका सम्पुर्ण क्षेत्रहरुको पर्यप्त ब्यबस्थालाई पनि विकासका पक्षका रुपमा लिईन्छ ।     
     जबसम्म देशका सम्पुर्ण नागरिकहरुले सहज र सरल रुपमा सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म त्यस देशलाई विकास भएको मान्न सकिनन् भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले ब्यक्तिहरु जतिसुकै धनि तथा सम्पन्न भएपनि त्यस देशलाई विकसित वा धनि देशका रुपमा मानन सकिन्न । २÷४ जना ब्यक्तिहरुको अकुत सम्पत्ति र गगनचुम्बी महलको दृश्याड्ढनले मात्र पनि त्यो देशलाई धनि र विकसित मान्न सकिन्छ । धनि र विकसित त ती देशहरुलाई मान्न सकिन्छ जहाँ प्रत्येक घरघरमा सार्वजानिक सडक पुगेको होस । त्यस्तै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत सुचना तथा सञ्चारको सुविधा, गाँस, बास र कपासको पूर्ण ब्यबस्था मानविय सहयोग र ईमान्दारिता लोभानी र पापानी मानसिकताबाट उन्मुक्त बचन र समयको उच्च पालना एक आपसमा मानसम्मान र आदर भावनाबाट स्थापित समाजलाई नै वास्तविक रुपमा विकसित र सभ्य देशको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । 
    तर यो देशमा सीमित ब्यक्तिलाई भएको भोग विलास र विलासी जीवनको मस्ति बाहेक अरु कुरामा खासै विकास र प्रगति भएको देख्न पाईन्न उत्पादनका क्षेत्रमा विचौलियालाई र विकास निर्माणका कुराहरुमा ठेकदारी र यसलाई मुठीमा राखेर कामको मुल्याड्ढन गर्ने अधिकार पाएका उचचस्तरका प्राविधिकहरलाई शिवाय अन्यको लागि खासै आशलाग्दा फाईदा पाउन सक्ने देखिदैन, देखिएको छैन । हो, देशमा यस्तै भईरहेको छ, यस्तै देखिरहेको छ । नीति निर्माणको क्षेत्रमा रहेका उच्चस्त ब्यक्तिहरु देखि नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पाउने नीतिनियम भएपछि निर्माणका क्षेत्रमा जिम्मा लिने विचरा ठेकदारहरुलाई के भन्ने ?एकातिर बोलपत्रमा भाग लिन बाध्य २०–२५% सम्म कम मुल्यमा गोप्य बोलपत्रमा नै भाग लिन बाध्य छन् भने अर्कोतिर प्राविधिक कर्मचारी देखी सदैव साथमा रहने सहयोगी हरलाई पनि रोष्ट र पप खुवाएर खुशी पार्ने प¥यो । 
    यस अर्थमा पनि ठेकेदारी प्रथालाई प्राथमिकतामा राख्नुको कारण हुनसक्छ । देशको भौतिक निर्माणका पक्षहरु तथ भ्रष्ट नियतहरुका लागी लैहिनु गाई भन्दा फरक पर्देन । काम भनेको जेसुकै होस्, धेरथोर मात्रामा धेरै ब्यक्ति हरुले चाख्न पाएकै हुन्छ । एक करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा रु २५ लाखमै सकिए पनि हिसाब फछ्र्यौट नहुने कुरै भएन । कमजोर निर्माणमा दण्ड सजायँको कारवाही छैन पुरस्कारको परम्परा बसेको यस देशमा कुन ठेकदारलाई के को डर ? कारवाही गर्ने नै कस्ले फेरि तैँ चोर मैँ चोर हिस्सा मिलाई बाँडी खाने सबै चोर भन्ने झै यस्तै भएको छ । हाम्रो देश नेपालमा । 
    यति मात्रै नभै ठेकदार ठेक्दा बीचमै पनि विक्री चलेको हुन्छ । ‘क’ ठेकदारले बोलपत्रमा चिठ्ठा पारेर यसलाई पनि ब्यपारीको ब्यपार झै ‘ख’ ठेक्दारलाई ‘ख’ ठेक्दारले ‘ग’ ठेक्दारलाई विक्री गरेको हुन्छ । अनि ‘ग’ ठेक्दारले पनि नाफा निकाल्नै पर्छ । ‘ग’ ठेक्दारले पनि नाफा निकाल्नै  (खानै) पर्छ भन्ने कामको गुणस्तर कसरी हुन्छ ? र  कति टिक्छ ? धमाधम बन्दै गरेको काम पनि शुरुमा बनेको काम भन्दा अन्य हुदै समम विग्रीन र भत्तकिन थाल्छ । तैपनि ठेक्दारबाट चित्तबुझदो रकम चाट्न पाएका सम्बन्धित इृन्जिनियरले विभागिय हाकिमले निर्माण सम्पन्नका सिफारिस भएपछि रकम भुक्तानी भई हाल्छ । हो यहि भिन्नता ठेकदारी प्रणालीमा र उपभोक्ता प्रणालीमा फरक रहेको हुन्छ । उपभोक्ता प्रणलीमा तोकिदिएको सरकारी दस्तुर कन्सल्टेन्सी बाहेक खानपाउने ठाँउ छैन । यदि कोही कुनै ठेकदारीमा खप्पिस भैसकेकै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्ने अबसर पाएकाहरुले भने यसमा पनि राम्रै फाईदा उठाई काम गरेको छ भने यिनै ब्यक्ति र यिनै व्यक्ति सगं फाईदाको हिसाब किताब मिलाउन सक्दा रहेछन् भन्ने कुरो पनि सुनिएको छ । तसर्थ उपभोक्ता समितिमा बस्ने अधयक्ष सचिब जस्ता ब्यत्तिहरु निकै चलाख र चनाखो हुनुपर्ने पनि स्पस्ट हुन्छ । सामाजिक सेवाको भावनाले प्रेरित भएर हेन मिठो मेवा खाने उदेश्यले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा बस्नु पर्ने रहेछ, जानेमा श्रीखण्ड नजानेमा खुर्पाको बीड भने झै आफै वा आफ्नै निजी रकम फस्न पुग्ने रहेछ । एकदुई कामको अनुभवले यस्तो पाठ सिकाएको छ । यसरी उपभोक्ता समिति वा यसका अग्रसर जिम्जेवार व्यक्तिलाई आर्थिक तथा बजेट घाटा वनाउनेमा मुख्य त सरकारी नीतिको प्रमुख दोष देखिन्छ । 
    त्यहि काम गर्नको लागि प्राविधिक मुल्याङ्कनमा अर्थात मुल्याङ्कनमा ठेकदारको लागि तोकिएको बजेटमा कति पनि नबढाई काम गरेपनि हुने । अझै भन्ने हो भने ६० प्रतिशत सममको कम लागतमा काम गरे पनि पास हुने रकम फछर्योट हुने त्यहि काम उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको अबस्थामा भने किन २० प्रतिशत बराबरको रकम वा काम उपभोक्ताले ब्यर्होनु पर्ने ? के उपभोक्ताले जिम्मा लिएपछि सबै कुरामा २० प्रतिशत ? म बराबर ब्यहोर्ने पर्ने ? अनि सम्पुर्ण किसिमका विकास निर्माण उपभोक्ताहरुले व्यहोरिरहन सक्छ ? अवश्य सक्दैन । यत्ति मात्रै हैन रु १ करोड रुपया भन्दा बढीको लागत लाग्ने विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई दिन नहुने सो भन्दा कम लगानीको मात्र उपभोक्ताले पाउने र यस्तोमा २० प्रतिशत थप उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने भनने नीतिले एकातिर उपभोक्ता समितिलाई कि त आर्थिक भार थपी समस्यामा पारेको देखिन्छ भने आर्थिक व्ययभार थप्न नसकेको÷नसक्नेको हकमा किर्ते नक्कली वील भर्पाइ पेश गर्न वाध्य पारी सरकारी नीति र निकायबाटै जानाजान चोरी हिसाब पेश गराउन वाध्य पारेको पाईन्छ । अब यहाँनेर के सवाल उठ्छ भने के विचार गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि सरकारी वा सार्वजानिक विकास निर्माणका काममा लाग्ने ठेक्दारहरु र धेरै पटक उपभोक्ता समितिको जिम्मा पाई कामको अनुभव पाईसकेका अध्यक्ष सचिबहरुलाई जाना जान किर्ते हिसाब पेश गर्न र कामको गुणस्तर ह«ास वनाउन वाध्य वनाउने यिनै निकाय हुन जो केन्द्रिय तहमै अथवा प्रमुख स्थानमा रहेको हुन्छ । 
    नत नगर प्रमुखहरुलाई दोष जान्छ, न त नगर प्रशासकहरलाई नै जान्छ । अझ भनौ भने बुझकी नगर प्रमुख र प्रशासकहरुले उपभोक्ताहरको बास्तविकता बुझेर समस्या सुल्झाई दिएर ठुलै गुण गरेकाहरु पनि छन् । आखिरमा यो सबै मार र भार भनेको कि त तल्लो ठेकदारमा पर्न जान्छ  कि त ईमान्दारी रुपमा काम गन खोज्ने उपभोक्ता समितिहरुमा पर्न जान्छ । यसबाट एकातिर काम गर्न उत्सुक ठेकदार कम्पनीहरु ( ग र घ) श्रेणीका निरुत्साही हुन पुग्छन भने अर्को उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सचिबहरु पनि कहिल्यै कामको जिम्मा नलिने कसम आएरै बिच्किन पुग्छन् ।    
     त्यसैले विकास निर्माणका कुराहरु ढिलासुस्ती हुनु गरिएका कामहरु गुणस्तरहीन हुनुमा केन्द्रिय नीति निर्माताहरु वा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागहरु नै हुन भन्दा फर पर्ने छैन । जहाँ सब क्षेत्रमा कमिशन र घुस खान पाउने हिसाबले निर्माण प्रक्रियाको सम््रचना बनेको छ । वाएका छन् । देशको विकास निर्माणका सव क्षेत्र लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग अवस्थामा पु¥याउनेहरु यि नै हुन् । दोष र कारवाही भोग्ने चाहि तिनै विचरा तललो स्तरका ठेक्दार र सोझा ईमान्दार उपभोक्ताहरु हुन् । तसर्थ देशलाई सहि स्वच्छ र गुणस्तर रुपमा विकास लाई अघिघ बढाउन माथिललो तह देखिनै आमुल परिर्वतन गर्न आवश्यक छ । घुस र कमिशन खाने सम्पुर्ण सन्जालहरुको पुर्ण त अन्त्य हुनुपर्दछ । ठेकदारबाट ठेक्दार विक्रि गर्न पाउने वन्द हुनु पर्दछ । छुट्टयाएको बजेट पुर्ण प्रयोग हुने व्यबस्था गर्नु पर्छ । कन्सल्टेन्सि र विभिन किसिमको दस्तुर कटाउने बन्द हुनुपर्छ । यथार्थ वजेट र यर्थाथ वील भर्पाइहरुको व्यबस्था हुनुपर्छ । हिसाव किताब गर्ने निकाय र विकास निर्माणको प्रक्रिया र स्थलगत अवस्थामा तालमेल हुनु आवश्यक छ । 
    कमिसन घुस र वील भर्पाइ विनाका दस्तुरहरुको हिसाब मिलान गर्न नक्कली वील भर्पाइ पेश गर्न वाध्य पार्ने र यसैलाई वहाना वनाएर किस्ता फछर्योट वा निर्माण सम्पन्न फरफारमा दुःख दिने कार्यको अन्त्य हुन आवश्यक छ । यसमा संघीय संसद वा प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समिति जस्ता निकायहरुलै गम्भिर भएर सोच्नै पर्छ । एउटा पक्षलाई घुस खान पाउने सजिलो वातावरण वनाईदीएर अर्कोलाई आर्थिक घोटालाको कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यदि देशमा भ्रष्टचारको पुर्ण नियन्त्रण चाहान्छ र सम्बृद्ध नेपालको निर्माणमा जुट्नु छ भने यसमा सम्बद्धि पक्ष वा नेपाल सरकारले सोच्नै पर्छ । अन्यथा यही किसिमको गलत प्रक्रियालाई कायम राखेर अघि बढ्ने हो भने सम्बृद्ध नेपालको अठोट एवं परिकल्पना हावादारी सपना सावित हुनेछ । सरकार असफल सरकार र देश भ्रष्टै भ्रष्टको महाकुण्डको रुपमा पारिणत हुनेछ । वस यतिनै ।