2024 March 29/ 11:15: 19am

    आर्थिक वर्ष २०७६/०७६ का लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार १० भित्रै प्रस्तुत गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जिल्लाका केहि स्थानीय तहले ढिलो प्रस्तुत गरेको भए पनि असार मसान्त भित्र पास गरेका छन्। पर्याप्त छलफल भए पनि नभए पनि केहि स्थानीय सरकारले प्रस्तुत भए लगत्तै बजेट पास भएको घोषणा गरेका छन्। प्रस्तुत भएको बजेटको अब पूर्ण कार्यान्वन आवश्यक छ। बजेट प्रस्तुत हुनु अघि भएका अभ्यास र छलफल बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चरण हो। आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गरेका योजनाहरुको तत्काल कार्यान्वयन सम्भव छ। 
    पाँचखाल नगरपालिकाले असार ३० गते मात्रै बजेट प्रस्तुत गरी पास गरेको छ भने असार ३० गते बनेपा नगरपालिका, बेथान्चोक गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिका लगायतको बजेट पास भएको छ। चौरी देउराली गाउँपालिकाले असार ३१ गतेसम्म प्राविधिक काम सकिएको भए पनि बजेट पास भएको बताएको छैन। पनौती नगरपालिकाले असार २३ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी पास गरेको थियो भने खानीखोला र तेमाल गाँउपालिकाले असार २७ गते बजेट पास गरेका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाले असार २२ गते आईतबार बजेट पारित गरेको छ। असार १० गते परिषद् शुरु गरी असार २२ गते सम्पन्न गरेको हो। नगर सभामा स्थानीय तहहरुले सभासद्हरुलाई शुन्य समय मार्फत जनसरोकारका विषय उठान गरी सभाको ध्यानाकर्षण गराउने अवसर समेत प्रदान गरिएको छ। रोशी गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिकाले पनि बजेट पारित गरिसकेका छन्। मण्डनदेउपुर, नमोबुद्ध, बनेपा नगरपालिका, भुम्लु र चौरीदेउराली गाउँपालिकाले बजेट प्रकृयामा राखी असार मसान्त अगावै पास गरेका छन्। स्थानीय सरकारका बारेमा आलोचना भईरहँदा समयमै बजेट ल्याउने, बजेट पास भए पछि समयमै उपभोक्ता समिति अर्थात ठेक्का कुन विधिबाट कार्य गर्ने हो त्यसको टुङ्गो लगाई समयमै काम सम्पन्न गर्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। केन्द्रिय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट तथा एकात्मक राज्यकै परिपाटीमा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन्। असार महिनामा पनि उपभोक्ता समिति गठन गरी कामको सुरसार गर्ने स्थानीय सरकारले केहि रकम खर्च गर्न नसकी फिर्ता समेत पठाएका छन्। 
    चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय सरकारले दुई वर्षको अनुभवका आधारमा केहि नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। हरेक स्थानीय तहले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटन र आय आर्जनमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। युवाहरुलाई स्वदेशमै रोक्न कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि सामाग्री सँगै उपकरणको खरिद, प्रयोग र प्रविधिका आधारमा उत्पादन बृद्धि गर्ने कार्यक्रम तय भएका छन्। सडकलाई पक्की बनाउने कार्य सँगै नागरिकहरुको जीवन समृद्ध बनाउने स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अब ब्यवहारमै देखिनु आवश्यक छ। जसका लागि समयमै योजनाहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्छ।