2018 November 19/ 08:23: 33am

    निर्वाचन आचार संहिता जारी भएपछि तथा कार्यालय खारेज हुने पत्र आउनु अघि अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई शिक्षक सरुवा गरिएका ८१ जना शिक्षकहरुको दरवन्दी र नियुक्ति पहिलाकै स्थानमा गराउने जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल भएको छ । जिल्ला शिक्षा समिति जिल्लाको सबै भन्दा ठुलो समिति हो जसले सिङ्गो जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख संस्था जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहने समितिले साउन २० गते गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आलटाल भईरहेको स्थानीय सरकारहरुले महसुुस गरेका छन् । सरकार प्रमुखहरु हुँदा हुँदै शिक्षा अधिकारी एक्लैले गरेका मनलाग्दी निर्णयको शिक्षा समितिले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
    तत्कालिन शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र गुरुङ्गले होटलमा बसेर शिक्षकहरुको मनलाग्दी सरुवा गरेका थिए भने दरवन्दी विनाका २४ शिक्षकहरुको नियुक्ति गरेका थिए । दरवन्दी विना शिक्षक नियुक्ति गरेका गुरुङ्गलाई कारवाहीको माग उठिरहेका बेला शिक्षकहरुसँग सम्वन्धित संघ संगठनहरु मौन देखिएका छन् । अझ शिक्षा समितिमा शिक्षकहरुको साझा संगठन भनिएको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष समेत प्रतिनिधि रहने ब्यवस्था छ । उक्त समितिमा सहभागि भई बैठकमा निर्णय गर्ने, समितिले गठन गरेको कार्यदलमा बसेर प्रतिवेदन तयार पारी आफै प्रतिवेदन बुझाउँदै जिल्लामा भईरहेको अनियमितताका बारेमा सार्वजनिक गर्ने, जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुको भेलामा समेत उपस्थित भई हस्ताक्षर गर्ने शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले भोलिपल्टै राजनीति रङ्ग दिदै ज्ञापन पत्र बुझाउने लाजमर्दाे कार्य गरेका छन् । आफु निकटका शिक्षकहरुलाई हामी तिमिहरुकै पक्षमा छु भनेर देखाउने र उता त्यसको प्रतिनिधि बन्ने दोहोरो चरित्रलाई काभ्रेली शिक्षकहरुले चिन्नु जरुरी छ । अझ सत्ताबाट बाहिरिएर छट्टपट्टिएको नेपाली कांग्रेस समेत त्यसको अगुवाई गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको थियो । अनियमित ढंगबाट सरुवा हुनेमा अधिकांश नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षकहरु थिए । 
    जिल्लामा बेथिती बसालेर मनलाग्दी गर्ने दिपेन्द्र गुरुङ्ग नै हुन् । लामो समय देखि शुरु भएको शिक्षक दरवन्दी मिलानमा समेत उनले चासो देखाए जस्तै गरे तर काम गरेनन् । शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई हातपातमा समेत उनि माहिर देखिए । पटक पटक शिक्षा अधिकारी भएर जिल्ला आउँदा समेत उनको अनियमिततालाई रोक्ने पहल शिक्षकहरुका संगठनहरुले गरेनन् । बेरुजु बढेर झण्डै १५ करोड नाघिसकेको छ । बेरुजु घटाउन वा विद्यालयमा भएका समस्याहरु समाधानमा भन्दा उनी रामरमाईलोमै ब्यस्त हुने गरेका थिए । जिल्ला शिक्षा समितिले लामो समय पुर्णता नपाउँदा त्यो समस्या उत्पन्न भएको थियो । नयाँ शिक्षा समन्वय अधिकारीले केहि सुधारका लागि शिक्षा समितिको निर्देशन अनुरुप काम गर्न खोजेको भए पनि ढिलासुस्ति भएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको आरोप पुष्टि गर्न सकेका छैनन । त्यसले पनि शिक्षामा भएको विकृति अन्त्य गर्ने जिल्ला शिक्षा समिति र स्थानीय सरकारहरुको योजनामा बाधा पु¥याईरहेको निश्कर्ष निकालिएको छ । अतः तत्काल शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरी गलत कार्य सच्चाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।