2019 June 27/ 04:00: 16pm

    समाजमा अपराध र अपराधीहरुकै जगजगी रह्यो भने मुलुक कसरी सम्वृद्ध हुन सक्छ ? सम्वृद्ध समाज निर्माण निर्माणका लागि असल ब्यक्तिहरुको खाँचो छ । चाँडो मुनाफा कमाउने उदेश्यले गरिएका अपराधहरु तथा समाजलाई नै हिस्रक बनाउन रचिएका घटनाहरुका दोषिहरुलाई पक्राउ गर्न जबसम्म ढिला हुन्छ तबसम्म असल विचार र समाजको निर्माण हुन सक्दैन । सत्य र तथ्य भन्दा पनि अपराधसँग जोडिएर अपराधीक योजनाहरुको हावी हुँदै जान्छ । एउटा अपराध लुक्दा वा अपराधी लुकाईँदा अन्य दर्जनौ अपराधका घटनाहरु हुन सक्छन् । नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेर विभिन्न अभियोगमा सजायँ सुनाईएका ब्यक्तिहरुको कैद, दण्ड जरिवना र सरकारी विगो असुल गर्न फैसला कार्यान्वयन शुरु भए पनि प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । 
    मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ र फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ अनुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले लगत ब्यवस्थापन गरी देशभर फैसला कार्यान्वय वर्ष मनाउने घोषणा गरे पछि जिल्ला अदालतले त्यसको तयारी स्वरुप अभियान शुरु गर्ने तयारी गरेको हो । फैसला कार्यान्वयन शुरु भईरहँदा केहिले आत्मसर्मपण गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ भने स्थानीयसरकारसँग समन्वय गर्ने हो भने फैसला कार्यान्वयन तत्काल हुन सक्छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारबाट भएको कार्यान्वयन स्थायी र दिगो हुन्छ । अभियोग पुस्टि भई कैद र जरिवना असुल गर्न बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको सूची स्थानीय तहमै पठाई सेवा रोक्का राख्ने र सेवा लिन आएको बखत पक्राउ गरी अदालत बुझाउने गरी गरिएको योजनालाई तल्लो तहसम्मै कार्यान्वनमा लैजानु पर्छ। स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिसँ कुनै न कुनै ढंगले नजिक हुने त्यस्ता ब्यक्तिहरुको पहिचान भए पनि सेवा रोक्का गर्न सकिएन भने  फैसला कार्यान्वयन असम्भव छ । 
    जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत तथा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले सरकारी विगो, कैद तथा जरिवना असुल गर्न बनाएको योजना तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न तालिका नै बनाउनु पर्छ । जिल्ला अदालत काभ्रेमा मात्रै  ६३ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८ सय ८६ रुपैया असुल गर्न बाँकी छ भने ९ सय २४ वर्ष ५ महिना १७ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।  आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्तिक मसान्तसम्म ८ सय ९९ वटा मुद्दाको फछ्र्याैट हुन बाँकी छन् । २ वर्ष भित्रका ४९ वटा, डेड वर्ष अवधीका ७०, १ वर्ष कटेका १ सय १७, ६ महिना देखि एक वर्ष भित्रका २ सय ४३, ६ महिना भित्रका ४ सय २० वटा मुद्दा फछ्र्याैट हुन बाँकी छ । मुद्दा फैसलासँगै कार्यान्वयन हुन सकेन भने अदालत प्रतिको विश्वास कायम रहन सक्दैन । स्थानीय तहका न्यायीक समितिलाई जिम्मेवार बनाउन र विश्वास दिलाउन पनि जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गराउनु जरुरी छ । फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्म समाजबाट अपराध न्युनिकरण गर्न सकिदैन । राज्यका सबै निकाय त्यसमा कृयाशिल हुनु जरुरी छ ।