2018 November 19/ 08:59: 43am

मुलुक सम्वृद्ध बनाउन कृषि क्षेत्रलाई अब्बल पार्ने उदेश्यले शुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुपरजोन कार्यक्रममा भएको  भ्रष्टाचारको छानविन गर्न ढिला भएको छ । बैद्यानिक भ्रष्टाचार शुरु भएको उक्त परियोजनामा कृषि र कृषकहरुका नाममा गरिएको अनियमितताले चरम सिमा नाघेपछि सरोकारवाला निकायहरु समेत यसको छानविन गर्नु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । सरकारले मुलुक सम्वृद्ध बनाउँदै बैदेशिक रोजगारमा जान युवाहरुलाई रोक्ने उदेश्यले ब्यवसायीक खेति प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन केहि वर्ष देखि उक्त कार्यक्रम देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको छ । 
    परियोजना संचालनको कार्याविधिमा संचालक समिति कृषकहरुको समुहबाट चयन गरिएको हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुले समेत उक्त परियोजना सरकार भन्दा बाहिर रहेर संचालन गरिरहेकाले चासो हुँदा हुँदै पनि नियमन गर्न नसकिएको बताएका छन् । स्थानीय सरकारहरुलाई जानकारी नै नगराई, परामर्श र सहकार्य नै नगरी गरिएका कार्यक्रमको गुणस्तर र स्थायित्व कति हुन सक्ला ? काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा उक्त परियोजनाले आलु उत्पादन, प्रशोधन र ब्यवसायीकरणमा विशेष ध्यान दिदै आएको छ । त्यसका लागि कृषकहरुलाई सामाग्री हस्तान्तरण तथा ब्यवसायीकरणका अन्य उपायहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ । आलु परियोजनामा आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ मा २८ लाख ७ हजार ९ सय ३२ रुपैया असुल गर्ने निर्देशन दिएको छ भने ४ लाख ३५ हजार ८ सय २४ रुपैया अनियमित भएको, ४४ लाख ३० हजार ८ सय ७६ जिम्मेवारी नसारेको र संस्थागत ५० हजार समेत गरी ७७ लाख २४ हजार ६ सय ३२ रुपैया बेरुजु देखाएको छ । उक्त कार्यालयको बजेट ५ करोड ७७ लाख २ हजार मध्ये २ करोड ९७ लाख ५६ हजार ५० रुपैया मात्रै खर्च भएको थियो ।  प्रधानमन्त्रीका नाममा भएको संस्थागत भ्रष्टचारको छानविन हुन सकेन र यो क्रम रोकिएन भने प्रधानमन्त्री नामको बैद्यानिक भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा यहि परियोजना हुनेछ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिन भित्र बेरुजु फछ्र्यौट गरी सम्परीक्षण गराउन र  समय भित्र फछ्र्याैट गरी सम्परीक्षण नगराएमा ऐनको दफा १९ (३) बमोजिम लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई कारवाही गर्नु पर्ने उल्लेख गरिदिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ मा ७७ लाख २४ हजार ६ सय ३२ रुपैया बेरुजु देखिएको छ । 
    कार्यालयले आवश्यकता विश्लेषण गर्नै र खरिद योजनामा समावेश गरी खरिदको प्याकेज बनाउने, सोहि बमोजिम खरिदको विधी छनोट गरी स्वच्छ र पूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निर्धारित समयमै खरिदका कार्यहरु समेत गरेको छैन । कृषकहरुलाई दिनु पर्ने छुट र ब्यवसायीहरुसँग लिनु पर्ने कर समेत कट्टा गरेको छैन । विल भरपाई विना हचुवाका भरमा गरिएको भुक्तानी र कार्यक्रमले कस्तो प्रतिफल देला ?  उक्त कार्यालय मार्फत हुने परियोजना संचालनका बारेमा सरोकारवालाहरु गम्भिर हुन जरुरी छ । अनियमितताको श्रृखंला बढ्न नदिन तत्काल छानविन गरी दोषिहरुलाई कारवाही गर्नु पर्छ ।