2019 April 22/ 12:09: 03am

    धुलिखेल/साविकको जिल्ला विकास समितिको खातामा जम्मा भएको रकम वितरणका लागि मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ पास गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले जिल्लामा पठाएको छ । निर्देशिका प्राप्त भए सँगै जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा थुप्रिएको रकम वितरण गर्न फुक्का भएको छ । 
    जिल्ला विकास समितिका प्रकोप ब्यवस्थापन विशेष कोष, मानव संसाधन विकास विशेष कोष, मर्मत सम्भार विशेष कोष, वातावरणीय ब्यवस्थापन विशेष कोष, गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष, महिला तथा बाल विकास विशेष कोष, शिक्षा स्वास्थ्य तथा आकस्मिक कोषमा जम्मा भएको रकम एउटै कोषमा जम्मा गरिनेछ । साथै जिलल समन्वय समितिको कोषमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्मको आय बापत जम्मा भएको रकम समेत एउटै खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । साविक जिल्ला विकास समितिका नाममा रहेको कर्मचारी कल्याण कोष बाहेक अन्य कोषहरुमा रहेको रकम भने वितरण गरिने छैन । जिल्ला विकास समितिको खातामा जम्मा भएको ४३ करोड ३२ लाख ४७ हजार ७ सय १ करोड रकम मध्ये ४३ करोड १५ लाख ३८ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ वितरण गर्न मिल्नेछ । १८ वटा शिर्षकमा रहेको रकम मध्ये स्थानीय निकाय कर्मचारी कल्याण कोष खातामा रहेको ९ लाख ६२ हजार १ सय ७७ रुपैया र स्थानीइ निकाय पूँजीगत निकाय पूँजीगत खर्च खातामा रहेको ७ लाख ४७ हजार १ सय ११ रुपैया वितरण गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहको पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने कार्यक्रममा उक्त रकम विनियोजन हुनेछ । कार्यक्रम छनौट, बजेट बाँडफाँट तथा अनुगमन सम्वन्धी कार्यको ब्यवस्थापन गर्न निर्देशिकाले समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुख सदस्य र समन्वय अधिकारीलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । 
    गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्वन्धी आयोजनाहरु, वडा कार्यलय भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्वन्धी आयोजनाहरु, सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण सम्वन्धी आयोजनाहरु, प्रसूती केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, जिल्ला समन्वय समितिको भवन निर्माण, निर्माणाधीन भवनको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने तथा मर्मत, खानेपानी पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धी आयोजनाहरुमा उक्त रकम विनियोजन गर्न सकिनेछ । योजनाहरुको अनुमानित लागत र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले साझेदारी गर्नु पर्ने रकम समेतको विवरण वुझाए पछि रकम भुक्तानी हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा आयोजनाका लागि परित्रपत्र गरिसकेको छ भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको भवन निर्माण कार्य शुरु गरेको छ । उक्त योजनाहरुमा साझेदारी गर्दा समेत रकम अभाव भएको अवस्थामा संघ सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । 
    जग्गा खरिद नभएका स्थानीय तहको भवन निर्माणका लागि उक्त रकम खर्च गर्न पाईने छैन ।  भवन निर्माणका लागि ६० प्रतिशत र चालिस प्रतिशतका आधारमा आयोजना स्विकृत हुनेछ । स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत ब्यहोर्नु पर्ने छ । अन्य स्थानीय पूर्वाधारका लागि २५ प्रतिशत र ममर्त सम्भारका लागि ५० प्रतिशत रकम ब्यहोर्नु पर्नेछ । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम कार्यक्रम संचालन गर्ने र जिसससँग सम्झौता गरी आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुनेछन् । आयोजना सम्झौता भएपछि पहिलो किस्तामा ७० प्रतिशत भुक्तानी हुनेछ भने कार्य सम्पन्न भएपछि बाँकी रकम भुक्तानी हुनेछ । चालु आवमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका अवस्थामा पनि उक्त रकम फ्रिज हुनेछैन । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उक्त कोष संचालन भई रहनेछ । जुन शिर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको हो त्यो बाहेक स्थानीय तहले अर्काे  शिर्षकमा रकम खर्च गर्न पाउने छैनन । जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ करोड भन्दा कम भएको अवस्थामा १२ लाख र ५ करोड भन्दा माथि खातामा रकम भएको अवस्थामा २० लाख रुपैया भन्दा नवढ्ने गरी प्राविधिक तथा प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछ । आयोजनाहरुको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिबाट हुनेछ ।