2019 August 19/ 12:30: 49pm

    धुलिखेल/भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको देशभरका मालपोत कार्यालयलाई गरेको परिपत्रले सर्वसाधारणलाई सकस भएको छ ।
    जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट) रोक्ने सम्वन्धमा गरेको नयाँ निर्णयले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव हुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको हो । २०७४ साउन २६ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट रोकिएको कित्ताकाट २०७५ पुष २७ गते पुनरावलोकन गरिएको थियो । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहका भूमि ब्यवस्थापन महाशाखाले सबै मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउँदै नयाँ निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको थियो । ७ बुँदे परिपत्रमा कृषि योग्य जग्गाका खण्डिकरण गर्न विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । भूमिको बर्गिकरण र उपयोग सम्वन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा रहकाले कृषि योग्य जमिनका गैह्र कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणल तिब्रता पाईरहेका वर्तमान परिस्थितिबाट खेति योग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट चालिएको कदम अर्काे ब्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
    जग्गाको प्लटिङ्ग गरी वा अन्य कुनै प्रकृयाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तारण गर्ने ब्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनील खेती योग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा विक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न गरी लिखत पास नगर्ने निर्देशन दिएको छ । फिल्डबुकमा कृषि क्षेत्र किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरु वा फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सिम वा चाहार किसिम जनिए तापनि सम्वन्धित स्थानीय तहले जग्गाको मौजुदा अवस्था र निर्धारित अन्य मापदण्डको आधारबाट खेतियोग्य जग्गा भनि निर्धारण गरेको कित्ता जग्गाहरुलाई खेति योग्य जग्गा भनेर बर्गिकरण गरिएको छ । खेति योग्य जग्गा हो वा होईन भन्ने अधिकार निर्देशनमा छुट्टै समितिलाई दिएको छ । स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्वन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गरी सोहि समितिबाट खेति योग्या जमिन भए नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस साथ तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिताको विश्लेषण गरी बस्तुगत मापदण्ड बमोजिम स्विकृत लिई इजाजत प्राप्त जग्गा विकास गर्ने, फर्म, संस्था वा कम्पनीको बाटो, खुल्ला क्षेत्र लगायत सार्वजनिक उपयोगमा आउने अन्य जग्गा नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम गरे पछि मात्र स्विकृति प्राप्त गरेको नक्सा बमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहमा यो समिति गठन हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले खेतियोग्य जमिन होईन भनेर सिफारिस गरेका आधारमा मात्रै जग्गा कित्ताकाट हुँदैन । जनतालाई झनै सास्ति भएको लेखापढी कानुन ब्यवसायी काभ्रेका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले बताए ।
    समिति नभएकै आधारमा कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । अन्य क्षेत्रबाट हुने कित्ताकाट पनि रोकिएको छैन ।