2021 October 19/ 06:23: 13pm

    बनेपा/काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक मार्फत न्याय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, समस्या र समाधानमा सरोकारवाला निकाय र क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा छलफल गरेको छ । 
    मालपोत र अदालत एउटै कम्पाउण्डले जोडिएको छ । एउटा पत्रको जवाफका लागि अदालतले मालपोतलाई छैंटौ पटक ताकेदा गर्दा पनि उत्तर प्राप्त भएको छैन । सोहि पत्र प्राप्त नहुँदा एक वर्ष मुद्दाको फैसलामा ढिलाई भएको छ । यस्तै समस्या समाधानका लागि जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरिएको श्रेस्तेदार उपसचिव एवं समन्वय समितिका सदस्य सचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतले नागरिकहरुलाई न्यायको पहुँचमा सहज, सरल र स्वस्थ बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा सबै निकायले आफ्नो क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको थियो । समितिका सदस्य सचिव एवं श्रेस्तेदार उपसचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता, अदालतले गरेको आदेश र पठाएको पत्रको छंैटौ पटक पत्र पठाउँदा समेत जवाफ नदिएकाले नागरिकले समयमै न्याय पाउन नसकेको बताउनु भएको थियो । प्रहरी कार्यालयले परिक्षण प्रतिवेदन समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा मुद्दा प्रभावित हुने गरेको श्रेस्तेदार घिमिरेले बताउनु भयो । नापी कार्यालयले नक्सा तथा कित्ताकाटका बारेमा समयमै जानकारी नदिने गरेको, जिल्ला समन्वय समिति मार्फत म्याद तामेली, फैसला कार्यान्वयनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिदिन सकेको अवस्थामा न्याय क्षेत्रमा हुने केहि ढिलाईहरुलाई छिटो बनाउन सकिने श्रेस्तेदार उप सचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले एक अर्का निकाय बीचको समन्वय र सहकार्यले न्यायमा सहजता प्रदान हुने बताउनु भयो । ‘मालपोत, नापी, डिभिजन बन, प्रहरी कार्यालय लगायतले समयमै अदालतले मागेको वा अदालतलाई आवश्यक पर्ने कागजात उपलब्ध गराएको अवस्थामा मुद्दाका पक्ष विपक्षले न्याय पाउन सक्छन्’–प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले भन्नुभयो–‘सरोकारवाला कार्यालयहरु बीचको छलफल, अन्र्तक्रिया र यस्ता खालका छलफलबाट न्यायमा ढिलाई नहुनेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ । नागरिकले अन्य कार्यालयका कारण न्याय पाउन ढिलाई हुनु भएन ।’ बयानमुखी र बकपत्रमुखी अनुसन्धानलाई बदल्न प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले सबैको सहयोग र समन्वय भएको अवस्थामा छिटो छरितो सेवा दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । 
    जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले घटनास्थलमै पुगेर थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुझाव दिनुभयो । अन्य कार्यालयको समन्वयात्मक सहयोग भएमा नागरिकले न्याय पाउन ढिलाई नहुने न्यायाधीश काफ्लेले बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले अदालतबाट दिने न्याय निष्पक्ष बनाउन सबै क्षेत्रको उत्तिकै सहभागीता र समन्वय, सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालमा सैद्धान्तिक र कानूनी पक्ष सबल बन्दै गए पनि ब्यवहारीक पक्षहरुमा केहि कठिनाई रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनु भयो । जिल्ला समन्वय अधिकारी केशव रिजालले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहजिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो । प्रमुख मालपोत अधिकृत उत्तमकुमार घिमिरेले मालपोतबाट भएको ढिलाईलाई सहजिकरण गर्न फोकल पर्सन तोक्ने र अदालतबाट भएको आदेश र पत्रको तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो । प्रहरी प्रवक्ता डिएस्पी हरि खतिवडाले घटनालाई अनुसन्धानमा बैज्ञानिकीकरण गर्ने प्रयास गरिएको बताउनु भयो । केहि ब्यवहारिक पक्षका कारण कुनै कुनै घटनामा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने भए पनि अधिकांश घटनामा प्रहरीले तथ्य र प्रमाण जुटाउने प्रयास गरेको बताउँदै डिएस्पी खतिवडाले केहि प्रमाणहरु प्रहरी एक्लैको नियन्त्रण भन्दा बाहिर भएकाले ढिलाई भएको बताउनु भयो । जर्बजस्तिकरण जस्ता घटनामा ७ दिनभित्र पीडितको स्वाब संकलन गर्न सकिए मात्रै प्रमाणका रुपमा मान्ने कानूनी ब्यवस्था भएकाले त्यसलाई आधार बनाउन नहुने खतिवडाले बताउनु भयो । 
    काभ्रे बार इकाईका अध्यक्ष देवकुमार मोक्तानले अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । न्याय क्षेत्र स्वस्थ बनाउन सबै क्षेत्रको चासो र सक्रियता रहेको बताउँदै मोक्तानले नागरिकहरुको सचेतना र समन्वयको जरुरी रहेको बताउनु भयो । कारागार कार्यालयका प्रमुख गायत्री अधिकारीले थुनुवाहरु कारागारबाट अदालत ल्याउन भएको ढिलाईलाई सुधार गर्ने बताउनु भयो । नागरिक समाजका प्रतिनिधि मोतीराम तिमल्सिनाले नागरिकहरुले समयमै निष्पक्ष न्याय पाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो । सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता कपिल रोक्काले प्रहरी र पत्रकारहरुले मुद्दा चल्नु अगावै सार्वजनिक गरेका केहि घटनाहरुमा ब्यक्तिको अधिकार हनन हुने गरेकाले सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।  नापी कार्यालय काभ्रेका निमित्त नापी अधिकृत गोापालनारायण भुजेलले नापीमा भएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । सहायक बन अधिकृत राजन कुमार श्रेष्ठले बन कार्यालय मार्फत दर्ता हुने मुद्दाहरुमा सहजीकरणको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । 
    बैठकमा श्रेस्तेदार उप सचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतमा थुनुवा कक्ष, बालमैत्री इजलाश, स्तनपान कक्ष नभएकाले निर्माणका लागि स्थानीय सरकारहरुको समन्वय रहेको बताउनु भयो । स्थानीय तहहरुले बालकल्याण अधिकारी तोकेर बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा अथार्त बाल न्यायलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा श्रेस्तेदार घिमिरेको जोड थियो ।