2021 April 16/ 06:08: 04am

मालपोतलाई देखाउँदै फर्कियो टोली
    धुलिखेल/२०३२/०३३ सालमा नाप नक्सा भएको तर तत्कालिन समयमा विविध कारणवश जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण नभएको भुम्लु गाउँपालिकाको वडा नम्वर ७ र ८ (साविक पिपलटार गाविस) का जग्गाहरुमा भएको विवाद समाधान गरी पूर्जा वितरण गर्न खटिएको नापी टोली जिल्ला फर्किएको छ । 
    अघिल्लो वर्ष तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्थानीय तहमै टोली खटाई कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्षमै मालपोत कार्यालय लगायतका कारण काम गर्न अवरोध भएको भन्दै टोली फर्किएको हो । भुम्लु गाउँपालिकामा काम गरिरहेको नापी टोली फर्किए पछि भुम्लु गाउँपालिकाले नापी र मालपोत कार्यालयलाई अलग–अलग पत्र लेखेर तत्काल कार्य सूचारु गर्न अनुरोध गरेको छ । अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले मालपोत कार्यालयलाई चैत्र ३ गते पत्र लेख्दै तत्काल मालपोतका कारण भएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो । ‘जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत तयार गरेको र बाँकी निवेदन उपर छानविन गरी आवश्यक थप प्रमाण जुटाउन मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेलबाट स्रेस्ता भिडान गरी प्रमाणित गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि आवश्यक सहयोग हुन सकेन’–अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले बताउनु भयो–‘मालपोत कार्यालय कार्यालय काभ्रेबाट अधिकृत कर्मचारी खटाई आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध छ ।’ भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवर सहितको टोलीले नापी र मालपात कार्यालयका प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल कार्य शुरु गर्न अनुरोध गरेको छ । 
    नापी कार्यालय काभ्रेले टोली प्रमुख रामेश्वर ढुंगाना, सर्भेक्षक सन्तोष केसी र ध्रर्व बखुञ्छे २ नम्वर टोली फलाँटेलाई फागुन २५ गते पत्र पठाउँदै चैत्र १ गते देखि अर्काे ब्यवस्था नभएसम्मका लागि नापी कार्यालय धुलिखेलमा उपस्थित भई कामकाज गर्न पत्र पठाएको छ । प्रमुख नापी अधिकृत कृष्णप्रसाद न्यौपानेले भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग, भुम्लु गाउँपालिका र भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्वर ७ लाई बोधार्थ पठाउँदै कर्मचारी फर्काएको जानकारी दिनु भएको छ । एक वर्षको बीचमा टोलीले ३ सयवटा पूर्जा वितरण गरिसकेको थियो । नापी कार्यालय काभ्रेले २०७६ चैत्र ३ गते विभागलाई पत्र लेख्दै साविक पिपलटारको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न भएका समस्याहरुका बारेमा अवगत गराएको थियो । तत्कालिन २ नम्वर नापी गोश्वारा ४ नम्वर  नापी टोलीबाट २०३२÷०३३ सालमा जसको नाममा नापी गरी तयार गरेको नापी नक्सा तथा फिल्डबुक अनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने ब्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको छ । तत्कालीन नापी अनुसार जग्गा स्रेस्ता तथा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लागु नभएका कारण मौखिकरुपमा अंशबण्डा गरी जग्गा टुक्राई भोगचलन गर्नु, तत्कालीन जग्गाधनीले आपसी सहमतिमा जग्गा टुक्राएर बेचविखन गर्नु, अंशियारबाट पुनः अंश लगाउनु, अंशियारले जग्गा टुक्राएर बेचबिखन गर्नु, सिमित ब्यक्तिले मात्र मालपोत कार्यालयमा गएर हक हस्तान्तरण प्रकृया अपनाउनु, मालपोत कार्यालयका गरिएका हक हस्तान्तरणमा पनि सिलसिलेवार हक हस्तान्तरण नहुनु, हाल जनस्तरबाट प्राप्त निवेदनहरु फिल्डबुकसँग भिडान गर्न र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार गर्न कठिनाई रहेको उल्लेख छ । 
    जनताबाट प्राप्त निवेदन अनुसार फिल्ड चेकजाँच गर्ने र भिडान भएमा स्थानीय सर्जमिन गरी गाउँपालिकाको तोकिएको ढाँचामा सिफारिस भई आएमा हाल भएका सरकारी संरचनाहरु जस्तै बाटो कटाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र बनाई दिने, टुक्रा गरी भोग गरिएका जग्गाका हकमा फिल्ड चेकजाँच गर्ने र भिडान भएमा स्थानीय सर्जमिन गरी गाउँपालिकाको तोकिएको ढाँचामा सिफारिस भई आएमा हाल भएका सरकारी संरचनाहरु जस्तै बाटो कटाई दिने, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गर्दा तत्कालिन २ नम्वर नापी गोश्वारा ४ नम्वर नापी टोलीबाट नाप नक्सा भएको नक्सालाई आधार मानी कार्य गर्ने, नापीबाट सरकारी,  सार्वजनिक, वन, पौवा, पाटी गुठी, खोला, खोल्सी आदी कायम भएकालाई जस्ताको जस्तै
यथावत कायम गर्ने र थप कर्मचारीको ब्यवस्थापन गरेको अवस्थामा मात्रै उक्त क्षेत्रको कार्य अगाडि बढाउन सकिने निश्कर्ष निकाल्दै विभागलाई पत्र लेखेको छ । विभागले एकवर्ष अघि पठाएको पत्रको सम्बोधन नगरेकै कारण कर्मचारी फर्काउनु परेको प्रमुख नापी अधिकृत कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताउनु भयो । तत्काल यि समस्याहरु सम्बोधन गर्न विभागलाई अनुरोध गर्न न्यौपानेले गाउँपालिका अध्यक्ष र स्थानीयहरुको टोलीलाई अनुरोध गर्नु भयो । मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले कर्मचारी ब्यवस्थापन आफ्नो मात्रै क्षमताले नभ्याउने भएकाले विभागमा अनुरोध गरेको बताउनु भयो । भएका कर्मचारीहरुले मालपोत कार्यालय काभ्रेबाटै सेवा दिन असम्भव भएकाले तत्काल भुम्लु गाउँपालिकामा थप कर्मचारी पठाउन सम्भव नभएको उहाँले बताउनु भयो । ४३ वर्ष पछि शुरु भएको काम दुई कार्यालयको समन्वय अभावका कारण रोकिन पुगेको छ । पालिका प्रमुखहरुले विभाग र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।