2019 October 17/ 12:53: 27am

    धुलिखेल/तामझामका साथ सर्वाेच्च अदालतले जिल्ला अदालतहरुलाई समेत फैैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन जिल्ला अदालतहरुले प्राथममिकतामा नराख्दा फैसला कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकेन । 
    आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई सर्वाेच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरी सबै अदालतहरुलाई सोहि अनुसार कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दियो । जिल्ला अदालतहरुमा पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा छलफल भयो तर कार्यान्वनका लागि जिल्ला न्यायाधीशहरुले ध्यान दिएनन् । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा २०७५ मंसिर २ गते सम्पन्न फैसला कार्यान्वयन समितिको बैठक सम्पन्न गरिएको थियो । उक्त बैठक पछि कहिल्यै उक्त समितिको बैठक बसेको छैन । सोहि बैठकले स्थानीय सरकार मार्फत सेवा रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा न्यायाधीशहरु दिपक खरेल र दुर्गा खड्का, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, डिएस्पी दिपक गिरी, जिल्ला सहन्यायाधीवक्ता सन्तोष कटुवाल, श्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रिताल, नेपाल बार एशासिएसन काभ्रेका अध्यक्ष कृष्ण सापकोटा, जिल्ला कारागार कार्यालय काभ्रेका प्रमुख जंगबहादुर राई, मालपोत अधिकृत जयन्त भट्टराई, तहशिलदार खीलहरी अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो । बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा लगतको विवरण पठाई सेवा रोक्काका लागि अभिलेख तयार गर्ने र प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको थियो । सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी दण्ड जरिवाना लगत अध्यावधिक गरी मुद्दाको जिन्सीका लिलाम विक्री तथा ब्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो । 
    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ र फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ अनुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले लगत ब्यवस्थापन गरी देशभर फैसला कार्यान्वय वर्ष मनाउने घोषणा गरेपछि जिल्ला अदालतले त्यसको तयारी स्वरुप अभियान शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । अभियान शुरु गर्ने निर्णय गर्ने बैठकका अध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला न्यायाधीश कार्यालयको काम भन्दा एनजिओको भत्ता आउने  काममा ब्यस्त हुन थालेपछि फैसला कार्यान्वयनमा असर पुगेको अदालत श्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘जिल्ला न्यायाधिश  कार्यालयको काम, फैसला कार्यान्वयन भन्दा पनि भत्ता आउने एनजिओका कार्यक्रममा दगुर्नु हुन्थ्यो’–एक कर्मचारीले भने–‘फैसला कार्यान्वयनका लागि एउटा बैठक बस्ने बाहेक अरु कुनैै छलफल र परामर्श हुन सकेन ।’ 
    फैसला कार्यान्वयन वर्षमा ४६ लाख ७२ हजार ४ सय ८ दण्ड जरिवना अंक असुल भएको छ भने ४ सय ९ वर्ष २३ दिन कैद असुल भएको छ । २०७५ असार मसान्त पछि नयाँ जिम्मेवारी अनुसार ६३ करोड ८७ लाख ३७ हजार २ सय ६६ रुपैया असुल गर्नु पर्ने थियो । ९ सय ५ वर्ष २ महिना १० दिन कैद जिम्मेवारी सरी आएकोमा चार महिनामा असुल भएको जरिवना र कैद ५८ वर्ष ८ महिना १८ दिन तथा ३ लाख ४४ हजार ९ सय २५ रुपैया थियो । मसिंर देखि ६३ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८ सय ८६ रुपैया असुल गर्न बाँकी थियो भने ९ सय २४ वर्ष ५ महिना १७ दिन थियो । एक आर्थिक वर्षमा भएको प्रगतिका हिसावले उक्त अंक न्यून हो । प्रगतिको हिसावले ०.७२ प्रतिशत जरिवना असुल भएको छ भने ३० प्रतिशत कैद असुल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ असार मसान्त सम्म ९ सय ५१ वर्ष २ महिना ७ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ भने ६३ करोड ८३ लाख ४० हजार ७ सय ५६ रुपैया जरिवना असुल गर्न बाँकी छ । २०७६ असार मसान्तसम्म ९ सय ६५ मुद्दाको असुल दण्ड जरिवना असुल गर्नुपर्ने थियो । एक आर्थिक वर्षमा मात्रै १ सय ९० थान मुद्दाको असुल गर्ने दायित्व थपिएको थियो । उक्त मुद्दा मध्ये ९५ थान मुद्दाको दण्ड जरिवाना असुल भएको छ भने ८ सय ६६ मुद्दाको अझै दण्ड जरिवाना र कैद असुल गर्न बाँकी रहेको छ । २०७६ साउन महिनामा एउटा मुद्दाको दण्ड जरिवाना असुल भएको छ । 

पुराना मुद्दा असुल गर्नै कठिन
    विक्रम सम्वत् २००१ देखि २०१० सालसम्मका ५ थान मुद्दाको दण्ड जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । २०११ पछि २०२० सालसम्म फैसला भएका ८ थान, २०२१ देखि २०३० सम्मका ६ थान, २०३१ देखि २०४० सम्मका १८ थान, २०४१ देखि २०५० सालसम्मका ३२ थान, २०५१ देखि २०६० सम्मका ६९ थान मुद्दाको दण्ड जरिवना असुल हुन बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षमा २०६० साल सम्मका २ थान मुद्दा फैसला भएको थियो । २०६१ देखि २०७० सम्मका ३ सय ६ थान मुद्दामा ३ थान मुद्दाको दण्ड जरिवना असुल भएको छ । २०७१ देखि २०७५ असार मसान्तसम्म ३ सय २९ थान मुद्दा मध्ये १४ थान मुद्दाको मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । 
    मुलुकी देवानी संहितामा कैद सजाय र जरिवाना लागेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा रोक्न भन्ने व्यवस्था छ । ७६ वर्ष पुराना मुद्दाहरुको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पनि अदालत सक्रिय हुन सकेको छैन । न्यायाधिशहरुकोे प्राथमिकतामा के हो ? मुद्दाको फैसला मात्रै हो कि ? कार्यान्वयन पनि ? एक कानुन ब्यवसायीले प्रश्न गरे । जिल्ला न्यायाधिश आफै अध्यक्ष भएर गरिएको समितिको निर्णय कार्यान्वयन र सर्वाेच्च अदालतको समेत अभियानलाई जिल्ला अदालतले वेवास्ता गरेको छ । जिल्ला न्यायाधिश अर्जुन अधिकारीले संहिता कानुन अनुसार सडक विक्री गर्ने अभियोगमा थुनामा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने भए पनि छाडि दिए पछि उक्त मुद्दा र न्यायाधिश नै विवादित बनेका छन् । 

सातामा १५ जना पक्राउ
    जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले एक सातामै अदालतबाट दोषि ठहर भई कैद र जरिवाना तोकिएका १५ जनालाई अदालत उपस्थित गराएको छ । एसपी जयराज सापकोटाका अनुसार प्रहरीले अदालतबाट यस अघि नै प्राप्त सूचीका आधारमा मातहतका प्रहरी युनिट मार्फत फरार ब्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अदालत बुझाउने अभियान शुरु गरिएको हो । 
९६ वर्ष पुराना मिसिल अभिलेख
    जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले सेवाग्रहीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले १९७९ देखि २०७५ साल कार्तिक मसान्तसम्मका मिसिलहरुलाई सफ्टवेयर मार्फत अभिलेख गरेको छ । ९६ वर्ष देखि गोदाममै थन्किएका मिसिलहरुलाई सुरक्षित र ब्यवस्थित गर्दै सफटवेयर मार्फत अभिलेख राखिएको श्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रितालले बताए । ‘सफ्टवेयरमा विगो भराउने मिसिल बाहेक ३५ हजार ३ सय ७२ मिसिल अभिलेख गरिएको छ’–त्रितालले भने–‘विगो बापतका सबै मिसिलको अभिलेख राख्ने काम शुरु भएको छ ।’ झण्डै ६ हजार भन्दा धेरै विगोका मिसिल अदालतमा छन्  त्यहि समय देखि पटक पटक उच्च र सर्वाेच्च गएका मिसिलहरु जिल्लामा नफर्किएको अवस्थामा ति मिसिलहरुको अभिलेख राखिएको छैन । भएका सबै मिसिलहरु अभिलेखका रुपमा सफटवेयर मार्फत दर्ता गरिएको त्रितालले बताए । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा केहि वर्ष अघिसम्म मिसिल शाखामा मुसाको गुँड र दर्गन्धको अवस्था थियो । पटक पटकको प्रयासले मिसिल शाखालाई सफ्टवेयर मार्फत ब्यवस्थित गरिएको फाँटवाला अरुणा बरालले बताईन् । बादी, प्रतिवादीको नामबाट, मुद्दा दर्ता नम्वर, मुद्दा नम्वर, फैसला मितिबाट समेत मिसिल खोज्न सकिने सजिलो ब्यवस्था गरिएको छ । यति धेरै अप्सनबाट मिसिलको अभिलेख राखिएकाले सेवाग्रहीलाई थोरै समयमा मिसिलको नक्कल उपलब्ध गराउन सकिने बरालले बताईन् । अभिलेख नहुँदा छोटो समयमा हुने काम पनि एक÷दुई दिनसम्म लाग्दै आएको उनको अनुभव छ । मिसिलका पुराना अभिलेखहरु २०६७ सम्म षढाउने काम सम्पन्न भएको छ भने २०६८ देखिको कागजातलाई षढाउने कार्य शुरु हुँदैछ । सफ्टवेयर शुरु हुनु अघि मिसिल शाखामा जान र मिसिल खोज्न धौ धौ थियो । अदालतलाई ब्यवस्थित गर्ने क्रममा २०७३ देखि सफ्टवेयरको प्रयोग गरियो भने त्यस अघि सफ्टवेयरको प्रयास गरिएको थियो ।